
पर्सा : एकीकृत जाँच चौकी वीरगन्जको पार्किङ क्षेत्रमा सयौँ सानाठुला नयाँ सवारीसाधन राखिएका छन्। भन्सार बिन्दुमा सवारीसाधन आइसकेकाले वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले पनि सोही अनुसार लक्ष्य निर्धारण ग-यो तर आयातकर्ताले भन्सारबाट सवारीसाधन नलगेपछि भन्सार असुलीको लक्ष्य नै नपुग्ने भएको छ ।
प्रमुख भन्सार प्रशासक डिल्लाराम पन्थीका अनुसार करिब एक वर्षदेखि वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा एक हजार छ सय सानाठुला सवारीसाधन पार्किङ क्षेत्रमा राखिएका छन् तर ती सवारीसाधनको आवश्यक कर भुक्तान गर्न आयातकर्ताले नै चासो नदेखाएको पन्थीले जानकारी दिनुभयो । “आयातकर्ताले चासो नदेखाउँदा राजस्व असुलीमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ,” उनले भने, “यी साधन छुटाउने हो भने करिब २० अर्ब रुपियाँ राजस्व प्राप्त हुने थियो ।” वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको मुख्य राजस्व असुलीको स्रोत भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने सवारीसाधन र पेट्रोलियम पदार्थ हो । कार्यालयका अनुसार करिब एक वर्षदेखि सवारीसाधन आयात भइरहेको छैन र आयात भई वीरगन्ज भन्सार बिन्दुमा आइपुगेका सवारीसाधन पनि पार्किङमा थन्किँदा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लक्ष्य अनुरूपको राजस्व प्राप्त हुन सकेन भने चालु आवमा पनि लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना न्यून छ । वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले कुल राजस्वमा करिब १८ प्रतिशतको योगदान दिँदै आएको छ । गत आवमा भन्सार विभागले दुई खर्ब ६० अर्ब ९७ करोड रुपियाँ लक्ष्य निर्धारण गरेकामा एक खर्ब ५७ अर्ब रुपियाँ मात्र असुली भएको थियो । चालु आवमा सो कार्यालयाका लागि दुई खर्ब ४५ अर्ब ८६ करोड रुपियाँ तोकिएकामा पुस १० सम्म ६५ अर्ब २० करोड रुपियाँ मात्र असुली भएको कार्यालयले जनाएको छ।
मुलुकको आर्थिक अवस्था नै शिथिल भएकाले आयातकर्ताले सवारीसाधन नेपाल भित्र्याउन नसकेको जिकिर व्यवसायीको छ। नेपाल अटोमोबाइल एसोसिएसनका अध्यक्ष ध्रुवबहादुर थापाले भने, “मुलुकमा देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण व्यवसायीलाई समस्या परेको छ । सवारी निर्माता कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने रकमभन्दा बढी राजस्व तिर्नुपर्ने भएकाले सवारीसाधन छुटाउन व्यवसायीलाई समस्या पर्छ तर भन्सार बिन्दुमा आइसकेका सवारी ढिला भए पनि आयातकर्ताले क्रमिक रूपमा भित्राइरहेको उनको भनाइ छ । वीरगन्ज भन्सार कार्यालय र भैरहवा भन्सार कार्यालयमा लगभग एक वर्षअघिसम्म चार हजार पाँच सयको हाराहारीमा ठुला र साना सवारीसाधन हुने गरेको जानकारी दिँदै उनले अहिले करिब तीन हजार सवारीसाधन भन्सार पास हुन बाँकी छ ।
अध्यक्ष थापाले व्यावसायिक प्रयोजनका टिप्पर, बस, ट्रकका चेसिसलगायतका ठुला साधन छुटाउने कार्य पनि मुलुकमा देखिएको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुने क्रमसँगै बढ्ने बताए। उनले सवारीसाधन छुटाउन नसकिएकै कारण व्यवसायीले ठुलो रकम पार्किङ शुल्क बुझाउनु परेको जानकारी दिए ।