काठमाडौं : नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको लाइन क्रमशः काट्दै जाने भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न ६१ वटा उद्योगको २२ अर्ब बक्यौता विवरण सार्वजनिक गर्दै यस्तो चेतावनी दिएको हे । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विगतको बक्यौतालाई तीन समय खण्डमा विभाजन गरेको बताए ।

२०७२ साउनदेखि पुससम्मको ९७ करोड, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्म ६ अर्ब बक्यौता र २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठ मसान्तसम्म ८ अर्ब तीन लाख बक्यौता गरी तीन समय खण्डमा विभाजन गरिएको छ। संसदीय समितिको निर्देशन, महालेखाको निर्देशन, अख्तियारको चासो वढेपछि प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन कम्मर कसेको हो । यसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले हालसम्ममा ९ उद्योगको लाइन काटिसकेको छ ।

उद्योगी व्यवसायीहरूले २०७२ पुस अगाडिको अतिरिक्त शुल्क लिन नमिल्ने र लोडसेडिङ अन्त्यपछि पनि लिन नमिल्ने बताउँदै आएका छन्। २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको हकमा जति विद्युत प्रयोग भएको हो, त्यसको आधारमा मात्र विद्युत शुल्क तिर्ने अडान उद्योगीको छ । यही विवादका बीचमा प्राधिकरणले अहिलेसम्म ९ वटा उद्योगबाट कुल १२ अर्ब ५० करोड बक्यौता नतिरेको भन्दै लाइन काटिसकेको छ। प्राधिकरणका अनुसार ६१ उद्योगमा गरी कुल २२ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ बक्यौता रहेको छ ।

प्राधिकरणले आम सर्वसाधारण उपभोक्ताले बिगतमा दैनिक रूपमा १७÷१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ ब्यहोरिरहेको बेला २ सय ३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैर व्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी उपभोग गर्न दिएको उल्लेख गरेको छ । २ सय ३९ उद्योगमध्ये १ सय ७८ उद्योगले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन वापतको प्रिमियमसहितको विद्युत महसुल समयमै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेका छन्।’

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार डेडिकेटेडको शुल्क निर्धारण अघि २०७२ साउनदेखि पुससम्म र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि २०७५ वैशाख ७१ देखि २०७७ असारसम्मको महसुल’bout विद्युत् नियमन आयोगले अहिलेसम्म निर्णय गरेका छैनन् । विद्युत् प्राधिकरण अनिर्णयको बन्दी बन्न नसक्ने भएकाले सबै महसुल उठाउन बाध्य भएर लाइन काट्नु परेको भनाइ कार्यकारी निर्देशक घिसिङ्गको भनाइ रहेको छ । नियमन आयोगबाट फरक निर्णय भए त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने समेत उनले बताए । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उद्योगीहरुलाई प्राधिकरणले काटेको बिलअनुसार शुल्क तिर्न आए किस्तामा रकम बुझाउन दिइने विकल्प समेत दिए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको टाइम अफ डेट (टीओडी) मिटरको तथ्यांक अहिले उपलब्ध नभएकाले उद्योगीको माग अनुसार निर्णय गर्न नसकिने भनाइ घिसिङ्गको छ । २०७० सालको प्रतिवेदनले नै उद्योगहरुमा विद्युत् खपत भएको स्पष्ट पार्ने भन्दै उनले जुन चिजको डाटा छैन, त्यसको पछि नलाग्न आग्रह गरे ।

पटक–पटकको ताकेतामा पनि छुट महसुल तिर्न नआएपछि प्राधिकरणले २०७६ चैत्र ५ गते विराटनगरबाट केही उद्योगहरुको विद्युत लाइन बिच्छेद गर्न सुरु गरिएको थियो । तर, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०७६ पौष २१ गतेको निर्णय बमोजिम उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, अर्थ, उद्योग मन्त्री र सोही मन्त्रालयका सचिवहरुको बैठकले कोरोना भाइरसको कारण समग्र उद्योग व्यवसायमा परेको प्रभावलाईसमेत ध्यानमा राखी डेडिकेटेड तथा ट्रंक महसुल सम्बन्धी विवाद भएका उद्योगहरुको सम्बन्धमा थप निर्णय नहुञ्जेल विद्युत लाइन नकाट्ने र उद्योगहरुलाई साबिक बमोजिम नै सेवा सुचारु गराउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लेखी पठाउने भन्ने निर्णय प्राप्त भएपछि लाइन पुनः जोडिएको थियो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत खपत गरेको तथ्याङ्क सुरक्षित रहेको बताएको छ ।सोही आधारमा नै उद्योगहरुलाई महसुल भुक्तानीका लागि पत्राचार गरिएको छ । उद्योगीहरुले भने विवाद भएको समयमा आफूहरुले निरन्तर विद्युत महसुल बुझाएको र प्रयोग नगरेको तीन बर्षपछि विल आएको जनाएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठनको माग गर्दै आएको छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको नियमानुसार तिर्नुपर्ने रकम तिर्न उद्योगी तयार रहेको जानकारी गराउँदै महासंघले यस’bout कानुनसम्मत रूपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने सो उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने र नतिर्नुपर्ने देखिएमा जबर्जस्ती भुक्तानीका लागि बाध्य गर्न नहुने बताएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघले विवादित समयमा पनि नियमित बिल तिरिरहेका उद्योगको विद्युत् काट्नु उचित नभएको बताएको छ । उद्योगहरूले विवादित समयको समेत नियमित बिल तिरिरहेका बेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसरी विद्युत् लाइन काटिदिनु अनुचित भएको भनाइ परिसंघको छ । अहिले थप बिलको मात्र विवाद भएको भन्दै परिसंघले विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काट्नु उचित नभएको बताउँदै आएको छ ।

ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता विवादमा उद्योगीहरू मध्यमार्गी बाटो अपनाउन तयार भएको र तत्कालीन ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरे संयोजक रहेको समितिले तीन वर्षअघि बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा महसुल बुझाउन उद्योगीहरू तयार भएको भनाइ परिसंघको छ । राजधानी