काठमाडौं : प्रदेश सभा खारेजीको माग गर्दै आएका राप्रपाबाट कोशी प्रदेशसभाका समानुपातिक सांसद अम्बरबहादुर विष्ट प्रदेश सभामुख भएका छन्।
सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि प्रदेश संरचनाको विरोध गरिरहेका विष्ट कोशी प्रदेशसभामा सर्वसम्मत सभामुखको कुर्सीमा पुगेका हुन्। ७० वर्षीय विष्ट सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी दल एमालेसमेतको समर्थनमा कोशी प्रदेशको सभामुख बनेका हुन्। २०७९ पुस २६ गते कोशी प्रदेशको दोस्रो प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा पहिलोपटक सम्बोधन गर्दै विष्टले प्रदेश संरचना खारेजीको माग गरेका थिए।
उनलाई नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जसपासहितको सत्ता गठबन्धनले मंगलबार प्रदेशसभाको सभामुख बनाएका हुन्। एक वर्षअघि उनले सदनमा भनेका थिए– ‘यो प्रदेश राखी राख्नु उपयुक्त हुन्छ कि खारेज गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने छलफलको विषय छ। देशलाई ठूलो आर्थिक भार भएर भोलि हामी इथोपियाजस्तो हुने अवस्थामा त पुग्दैनौं ?’
उहाँले त्यसयताका प्रदेश सभा बैठकमा पनि प्रदेश संरचना बोझ भएको बताउँदै आएका थिए। संघीयता खारेजीको आवाज बुलन्द बनाउँदै आएको राप्रपाले यसअघि नै वागमती प्रदेशमा भुवन पाठकलाई सभामुख बनाइसकेको छ। तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएपछि १६ साउनयता कोशी प्रदेश सभामुखविहीन थियो। रिक्त रहेको सभामुख पदका लागि सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा सभामुखको उम्मेदवार बनेका विष्टलाई एमालेले पनि समर्थन गरेपछि उहाँ निर्विरोध सभामुख बनेका हुन् ।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक भए पनि राप्रपासमेतलाई ल्याएपछि आफूहरूसँग ५३ प्रदेश सभा सदस्य हुने सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले दाबी गरेका छन्। कोशी प्रदेश सभामा कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादी पार्टीका ४ र जसपाको एक सांसद छन्। प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेसँग ४० सिट छ।
२०१० सालमा जन्मिएका विष्ट विद्यार्थी कालमा अखिलबाट राजनीति प्रवेश गर्नुभएको थियो। उहाँले महेन्द्र मोरङ क्याम्पस अध्ययन गर्दा अखिलको इकाइ उपसभापतिमा पराजय भोगे पनि राजनीतिलाई निरन्तरता दिइरहनुभयो। अखिलको राजनीतिमा हार बेहोरेपछि विष्ट पञ्चायती राजनीतिमा प्रवेश गर्दै तत्कालीन गाउँ पञ्चायतको वडाध्यक्षमा निर्वाचित भए।
उहाँसँग २०३३ सालमा जुरेपानी गाउँ पञ्चायत–५ को वडाध्यक्ष भएर काम गरेको र त्यसपछि सोही गाउँ पञ्चायतको उपप्रधानपञ्चसमेत भएर काम गरेको अनुभव छ। उपप्रधानपञ्चपछि जिल्ला पञ्चायतको सदस्य १० वर्ष भएर काम गरेका विष्ट सोही अवधिमा जिल्ला पञ्चायतको उपसभापतिसमेत हुनुभएको थियो।
२०४६ सालपछि पनि राष्ट्रिय पञ्चायतको राजनीतिमै आबद्ध विष्ट तत्कालीन शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा सहकारी विकास बोर्डको सदस्यसचिवसमेत बन्नुभएको थियो।
