सिके राउतलाई उपप्रधानसहित सरकारमा सहभागी हुन ओलीको प्रस्ताव

२०८१ असार ४, मंगलवार

काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभामा ६ सिट भएको जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतलाई सत्तारूढ दलबाटै उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव आएको दाबी गरिएका छन्।

जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंहले पार्टी अध्यक्ष राउतलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको दाबी गरेका हुन्। तर राउत सरकारमा जाने/नजाने विषयमा टुंगो लागिनसकेको उनले बताए। ‘हाम्रा अध्यक्षज्यूलाई एमाले अध्यक्ष्यज्यूले सोझै र गृहमन्त्रीमार्फत उपप्रधानमन्त्री तथा परारष्ट्रमन्त्रीसहित सरकारमा जान प्रस्ताव राख्नुभएको साँचो हो,’ सिंहले भने, ‘तर जाने/नजाने विषयमा टुंगो लागेको छैन।’

ओलीले राखेको प्रस्तावलाई आफूहरूले सकारात्मक लिएको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि जनमत पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन चाहेको उनको भनाइ छ। ‘सरकारमा जाने/नजाने या आफैं जाने या कसैलाई पठाउने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न हामीले अध्यक्षज्यूलाई अधिकार दिएका छौं,’ उनले भने, ‘आजभोलि नै यस विषयमा छलफल गरेर टुंगो लाग्नेछ।’

मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्री पाएपछि संघीय सरकारमा पनि पार्टी सहभागी हुने बाटो खुला भएको उनको भनाइ छ। जनमत पार्टी यसअघि पनि सरकारमा गइसकेको छ। सुरुमा खानेपानी मन्त्रालय र दोस्रोपटक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जनमत पार्टीले लिएको थियो। गठबन्धन फेरिनुअघि अब्दुल खान खानेपानीमन्त्री तथा अनिता देवी संघीय मामिलामन्त्री भएका थिए।

गत फागुन १९ गते गठबन्धन फेरिएपछि जनमत पार्टी सरकारमा गएको थिएन। प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा विश्वासको मत लिँदा जनमतले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मत दिएको थियो। जनमत पार्टीका एक नेताका अनुसार यसपटक पार्टी अध्यक्ष राउत आफैं सरकारमा जान चाहेका छन्। ‘पुराना मन्त्रीलाई फेरि दोहोर्‍याउनु हुँदैन भन्ने माग पार्टीभित्रै उठेको छ,’ ती नेताले भने, ‘पार्टीले परराष्ट्र मन्त्रालय पायो भने त्यस्तो मन्त्रालय सम्हाल्ने व्यक्ति अध्यक्षबाहेक अरू व्यक्ति पार्टीमै छैनन्।’

उनले थपे, ‘त्यसैले यसपटक पार्टी अध्यक्षज्यूले आफैं सरकारमा नगई अर्को व्यक्तिलाई पठाउनुभयो भने परिणाम राम्रो निस्कन सक्दैन र पार्टीको छवि पनि बिग्रन्छ।’ यसैगरी प्रतिनिधिसभामा चार सिट ल्याएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) जनमत पार्टीसँगै सरकारमा जाने भएको छ। उक्त पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल जर्मनबाट फर्र्केलगत्तै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुने निश्चित भएको बताइन्। पार्टीले पर्यटन मन्त्रालय पाउने टुंगो लागिसकेको पनि उनको भनाइ छ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यू र हाम्रो पार्टीबीच सहमति भइसकेको छ। हामीलाई पर्यटन मन्त्रालय दिने प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रतिबद्धता गरिसक्नुभएको छ,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘केही दिनमै हामी सरकारमा जानेछौं।’ पार्टीबाट सरकारमा को जान्छ भन्ने अझै टुंगो नलागेको उनको भनाइ छ। पार्टी स्रोतका अनुसार सरकारमा श्रेष्ठ आफैं जाने विषयमा करिबकरिब टुंगो लागिसकेको छ। श्रेष्ठ यसअघि पनि मन्त्री भइसकेकी छन्। यसअघि उनी भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री भएकी थिइन्। स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्र र एमालेबाट एकएक जना मन्त्री फिर्ता बोलाएर खाली ठाउँमा जनमत र नाउपालाई सरकारमा पठाउने तयारी भएको छ।

यसैगरी अर्थमन्त्रीबाहेक सबै मन्त्री फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्री दाहाल र ओलीबीच पटकपटक छलफल भएको स्रोतले बतायो। राउतलाई परराष्ट्रमन्त्री दिने हो भने वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई बिदाइ गर्नुपर्छ। त्यसैले अर्थमन्त्रीबाहेक सबै मन्त्री हटाउँदा राउतलाई परराष्ट्रमा ल्याउन बाटो खुला हुने स्रोतको भनाइ छ। त्यस्तो नभए केही मन्त्रीहरूको मन्त्रालय साटफेर गरेर भए पनि जनमत र नाउपालाई सरकारमा ल्याउने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ।

स्रोतका अनुसार त्यस्तो अवस्था आए वर्तमान पर्यटनमन्त्री हितबहादुर तामाङको पद जोखिममा पर्नेछ। यसैगरी एमालेबाट एक जना मन्त्रीको पद जोखिममा रहेको स्रोतको भनाइ छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ताजा समाचार