मधेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री यादवलाई नौ वर्ष एक महिना कैद

२०८१ असार २६, बुधबार

काठमाडाैं : मधेश प्रदेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री विजयकुमार यादवलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा नौ वर्ष एक महिना कैद सजाय सुनाइएको छ । सर्लाहीको लालबन्दीमा निर्माण गर्ने भनिएको एन्टिभेनम उत्पादन तथा अध्ययन केन्द्रमा भ्रष्टाचारको आरोपमा यादवसमेतका ६ प्रतिवादीउपर गत ११ असारमै कसुर कायम भए पनि विशेष अदालतले मंगलबार मात्र सजाय निर्धारण गरेको हो ।

आठ महिनाअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले फैसला गरेको हो । यो मुद्दामा प्रदेशमन्त्री यादवसमेत झलनाथ खनाल प्रतिष्ठानका चार पदाधिकारी दोषी ठहर भएका थिए । मन्त्रीले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १५ अनुसार नपाएको ओहदा पाएँ भनेको र १७ अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरेको ठहर विशेषले गरेको छ । उनले दफा ३ (१) (झ) अनुसार एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आठ वर्ष र थप एक वर्ष कैद सजाय तोकिएको हो । साथै, उनलाई थप एक वर्ष तथा दफा २४ अनुसार एक महिना थप सजाय गरिएको विशेषले जनाएको छ । उक्त दफामा संवैधानिक अंग/निकाय, राष्ट्रपतिबाट मनोनयन तथा नियुक्त हुने पदाधिकारी र नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सोसरहका पदाधिकारी, महाप्रबन्धकजस्ता पदमा रहेकालाई बढीमा थप तीन वर्षसम्म सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ । यसरी उनलाई कुल नौ वर्ष एक महिना कैद सजाय हुने भएको हो ।

यादवलाई तीन करोड ५९ लाख रुपैयाँ र थप ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने भएको छ । विशेषको फैसलाअनुसार उनीबाट दुई करोड ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी असुलउपरसमेत हुने भएको छ । यसअघि कसुर कायमका क्रममा विशेषले संक्षिप्त फैसलामा मन्त्रीका विषयमा भनेको थियो, ‘प्रतिवादीले प्रचलित कानुनअनुसार लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कार्यान्वयन गर्ने गरी अख्तियारी प्रदान भइसकेको अवस्थामा उक्त प्रतिष्ठानको उद्देश्यविपरीत अनावश्यक रूपमा खर्च भएको देखिन्छ ।’ तत्कालीन मन्त्री यादवले सरकारलाई १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ नोक्सान गरेको विशेषको निष्कर्ष छ ।

विशेषले झलनाथ खनाल प्रतिष्ठानका पदाधिकारी रेवतीप्रसाद पन्त, नवराज भण्डारी, देवेन्द्र राय र नीरज भण्डारीलाई जनही आठ–आठ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ । उनीहरूलाई जनही तीन करोड ५९ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ भने उनीहरूबाट जनही दुई करोड ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी असुलउपर हुने फैसलामा छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भई सर्पको विष संकलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापनाका लागि संघ र प्रदेश सरकारले लागत सहभागितका आधारमा सञ्चालन गर्ने गरी बजेटसमेत विनियोजन भएको थियो । संघीय सरकारबाट प्राप्त समपूरक अनुदान रकमले केन्द्र स्थापनाका लागि अख्तियारीसमेत प्रदान भइसकेको अवस्थामा प्रतिष्ठानसँग सम्झौता भएको थियो । तर, तत्कालीन मन्त्री यादव र लालबन्दी नगरपालिकाका मेयर मानबहादुर खड्काले आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रचलित कानुनविपरीत लागत साझेदारी शून्य रहेको झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई सरकारी रकम उपलब्ध गराएको भन्दै विशेषले कसुर कायमको फैसला गरेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ताजा समाचार