काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पालना गर्न न्याय परिषद्लाई आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरू हरि फुयाल र विनोद शर्माको इजलासले न्यायपरिषद् ऐन २०७३ को दफा ४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि नियुक्ति सिफारिस गर्न मंगलबार आदेश दिएको हो ।
२०७५ सालमा अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै ६ वर्षपछि आदेश भएको हो । रिट निवेदनमा न्याय परिषद् ऐनको पालना नभएको भन्दै न्याय परिषद् सचिवालय समेतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो
+1
+1
+1
+1
+1
+1
