काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा आज भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह (आठौँ तह) को निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको आयोगको बैठकमा यसबीचमा सम्बन्धित पक्षसँग भएका छलफल र प्राप्त प्रतिवेदनसमेतका आधारमा आवासीय चिकित्सकको समान सुविधा (मासिक रु ४८ हजार ७००) कायम गर्नुपर्ने निर्णय भएको हो अन्य विषयमा थप छलफल गरी छिट्टै आयोगको बैठकबाट निर्णय लिने निष्कर्ष निकालिएको छ।
बैठकले सम्बन्धित कलेजमा २ वर्ष अध्ययन र कामको सम्झौता गर्न नमान्ने विद्यार्थीसँग कुल २३ लाख शुल्क लिने विषयमा पनि छलफल भएको छ। हाल निजी मेडिकल कलेजले मासिक २० हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिँदै आएका छन्। पोस्ट ग्य्राजुएट तहका विद्यार्थीले समान सुविधाका लागि आन्दोलन जारी राखेको र आयोगका परीक्षासमेत प्रभावित हुने स्थितिमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीको अग्रसरतामा समस्या समाधानको पहल भएको हो।
बैठकमा निजी मेडिकल कलेज एसोसिएनका अध्यक्ष प्राडा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की, आयोगका सहअध्यक्षहरू स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भटराईको पनि उपस्थिति थियो।
