काठमाडौँ : युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले निर्देशिका र आर्थिक कार्यविधि अर्थमन्त्रालयबाट समयमा नै स्वीकृत हुन नसक्दा १०औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको दाबी गरेका छन्।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा उनले ऐन र कानुनको पालनासँगै प्रशासनिक समस्याका कारण प्रतियोगिता समयमै आयोजना गर्न नसकिएको जिकिर गरेका हुन्।
‘निर्देशिका र आर्थिक कार्यविधिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन अर्थमन्त्रीसँग मैले पटकपटक ताकेता गरेको थिएँ। प्रशासनिक काममा यो पुगेन त्यो पुगेन भन्ने जबाफ मात्रै आइरह्यो। प्रशासनिक काम गर्न एक वर्षसम्म लाग्ने रहेछ,’ उनले भने।
राखेप सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले प्रतियोगिता तयारीका लागि आवश्यक बजेट निर्धारण गर्न गत वर्षको चैत, यस वर्ष वैशाख र जेठमा निवर्तमान युवा तथा खेलकुदमन्त्रीसमक्ष पटकपटक बोर्ड बैठक बस्ने प्रस्ताव पठाएको उल्लेख गरे। तर, प्रस्तावअनुरूप बैठक बस्न नसकेको जानकारी गराए। ‘मेरो प्रस्तावअनुरूप बैठक बस्न सकेन। त्यसैले ओलम्पिक र पारालिम्पिकको तयारीमा जुट्यौं र राखेपको ११७औं बोर्ड बैठक बसेको १५ महिनापछि अर्को बैठक बस्न सक्यो। त्यसैले प्रतियोगिताको तयारीमा ढिलाइ भयो,’ उनले भने।
मंसिर २१ गते बसेको बोर्ड बैठकले १०औं राष्ट्रिय खेलकुद सञ्चालन निर्देशिका २०७९ लाई आवश्यक संशोधन गरी पठाउने निर्णय गरेको छ। यस्तै, खर्चको मापदण्डअनुसार उपशीर्षकमा बजेटको बाँडफाँड सम्बन्धित महŒवपूर्ण काम पनि गरेको उनले जानकारी दिए। यी दुई विषय स्वीकृतिका लागि खेलकुद मन्त्रालयमार्पmत अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ। त्यहाँबाट पास भएपछि प्रतियोगिता आयोजना अगाडि बढ्ने घिसिङको भनाइ छ।
‘आर्थिक कार्यविधि र वित्त उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुरूप कुनै पनि निकायले गर्ने खर्चको मापदण्ड अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यहाँबाट स्वीकृत नभई राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना अगाडि बढाउन नपाइने उल्लेख छ,’ उनले स्मरण गराए।
माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले मन्त्रालय र मन्त्रीले निरीहता प्रस्तुत गरिरहँदा फेरि पनि चैत २३ गतेदेखि दशौं खेलकुद आयोजना नहुने देखिएको बताइन्। उनले तोकिएको समयमा खेल आयोजना गर्न मन्त्रालय राम्रोसँग लाग्नुपर्ने बताइन्।
मन्त्री चौधरीले ऐन र कानुनअनुरूप वर्तमान नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) का अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ चल्न नसक्दा विवाद सिर्जना भएको उल्लेख गरेका छन्। अदालतको आदेशविपरीत विधान संशोधन गर्दै निर्वाचन गराएपछि र २७ मध्ये १० वटा संघले निर्वाचन बहिष्कार गरेपछि ओलम्पिक कमिटीमा विवाद सुरु भएको मन्त्री चौधरीले उल्लेख गरेका छन्। मन्त्री चौधरीले पाँचदेखि १० वर्षसम्म खेल संघमा निर्वाचन नगर्ने खेल संघको परिपाटी रहेको पनि खुलासा गरेका छन्।
