काठमाडौं : अनधिकृत निर्णय, गुटबन्दी र निर्देशन अवज्ञा गरेका कारण कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाइएको सरकारले जनाएको छ ।

विभिन्न प्रशासनिक, कानूनी, नीति-नियम उल्लंघन र कार्यसम्पादनसम्बन्धी कारणहरू देखाउँदै सरकारले कुलमानलाई बर्खास्त गरेको जनाएको हो । सरकारले घिसिङलाई १० वटा कारणसहित पदबाट हटाइएको पत्र दिएको छ । सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयअनुसार मंगलवार घिसिङलाई औपचारिक पत्रमार्फत् जानकारी गराइएको हो ।

सरकारले उनलाई पदमुक्त गर्नुको कारण खुलाउँदै तीन पन्ने पत्रमा १० बुँदा उल्लेख गरेको छ । पत्रमा उल्लेखित कारणहरूमा घिसिङको कार्यसम्पादन, नीतिगत अवज्ञा र अनधिकृत निर्णयहरूलाई प्रमुख आधार बनाइएको छ ।

– पहिलो बुँदामा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन समयमै नबुझाएको
– दोस्रोमा नेपाल–भारत ऊर्जा आदानप्रदान सम्झौतामा अधिकारविहीन हस्ताक्षर गरेको आरोप
– तेस्रो बुँदामा सरकारको निर्देशन अवज्ञा गर्दै विद्युत खरिद सम्झौता गरेको
– चौथोमा ऊर्जा मन्त्री र सचिवको अनुपस्थितिमा अनधिकृत निर्णय गरेको
– पाँचौं बुँदामा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन ग्राहकहरूको बक्यौता रकम असुलीमा चासो नदिएको
– छैटौंमा अनधिकृत रूपमा विदेश भ्रमण र बिदा लिएको
– सातौंमा सञ्चालक समितिका निर्णयहरू कार्यान्वयन नगरेको
– आठौंमा मन्त्रिपरिषद्मा सफाइ पेश गर्नुअघि नै सञ्चारमाध्यममा आफ्नो पक्ष सार्वजनिक गरेको
– नवौं बुँदामा प्राधिकरणभित्र गुटबन्दी सिर्जना गरेको
– दशौंमा संघीय संसद् र नेपाल सरकारविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको