काठमाडौं : सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको मूल्यांकन र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिको कार्यविधि ३० दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार सिंहदरबारमा मंसिर १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले भाद्र २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा भएको सार्वजनिक सम्पती, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न गठित समितिको कार्यविधि थप गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव भूपाल बराललाई कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालन समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्ने र लुम्बिनी विकास परिषद्को सदस्य सचिव पदमा दीपक श्रेष्ठलाई मनोनीत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता खरेलले बताए।
त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव भूपाल बराललाई कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालन समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्ने र लुम्बिनी विकास परिषद्को सदस्य सचिव पदमा दीपक श्रेष्ठलाई मनोनीत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता खरेलले बताए।
