सर्वोच्चले मागेको छायादेवी कम्प्लेक्सको विवरण मालपोत र नापीले बुझाउन सकेनन्

२०८१ जेष्ठ ४, शुक्रबार

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं ठमेलस्थित कमलपोखरीको ऐतिहासिक जग्गा अतिक्रमणको विषयमा मालपोत र नापी कार्यालयलाई कागजपत्र पठाउन आदेश गरेको एक महिना बित्दासमेत बुझाउन सकेका छैनन् । सर्वोच्चले सार्वजनिक कमलपोखरी क्षेत्रको जग्गा के–कसरी व्यक्तिको नाममा दर्ता भयो भनी कागजात पेस गर्न २० चैत २०८० मा आदेश जारी गरेको थियो । तर, मालपोत र नापी कार्यालयले एक महिना बित्दा पनि कागजात भेटाउन नसकेपछि बुझाउन सकेका छैनन् ।

बैंकर पृथ्वीबहादुर पाण्डेले ठमेल भगवान बहालअघि रहेको कमलपोखरी मासेर आफ्नी आमा छायादेवी पाण्डेका नाममा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएको भन्दै सो कम्प्लेक्स भत्काउनुपर्ने माग गर्दै २०७१ सालमा अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्र, रामहरी श्रेष्ठलगायत १५ थान मुद्दा सर्वोच्चमा परेको थियो । सो मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार चुडालको इजलासले हाल छायादेवी कम्प्लेक्स बनेको साबिक कित्ता नं १६७ र १०४० का जग्गा २३ मंसिर २०४४ मै नेपाल सरकारका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएकामा सोही जग्गाबाट कित्ताकाट भई विभिन्न व्यक्तिको नाममा गएको देखिएको र के कसरी व्यक्तिको नाममा कित्ताकाट हुन गएको हो ? सोको विवरण गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय र मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट झिकाउन आदेश दिएको थियो । यसअघि पनि अदालतले मालपोत र नापीलाई विवरण पेस गर्न भनेकामा कागजात नभेटिएको जवाफ पठाएका थिए ।

थहवी विक्रमशील महाविहार राजगुठीको संरक्षणमा रहेको कमलपोखरी, डिल र चोकसमेत २६ रोपनी ८ आना क्षेत्रफलका नाइके हिरण्यश्वरमान प्रधानसमेतले २०३३ र २०६२ सालमा गुठी संस्थानको ऐनविपरीत मिलापत्र गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न सहीछाप गरिदिएका थिए । हाल सो गुठीको कार्यसमितिका अध्यक्ष हिरण्यश्वरमानका छोरा सुरेन्द्रमान प्रधानसमेतले सार्वजनिक पोखरी र पोखरीको डिलसमेतलाई व्यक्तिका नाममा रहेको छाया कम्प्लेक्स प्रालि कम्पनीको नाममा हक हस्तान्तरण गर्न सहमतिपत्र दिइएको हुँदा थुनामा राखी कारबाही गरी कि.नं साबिक १६७ को हाल कायम २४१२, २४१३, १६१७, २००१९, १०४० समेतका कित्ताहरू सार्वजनिक गरी सो जग्गामा बनाइएका संरचनाहरू भत्काउनुपर्ने माग स्थानीयले समेत गरेका छन् ।

त्यस्तै, अदालतले साबिक पोता १८३ नं श्री सिंहसार्थ बाहु गरुण भगवान नाममा दर्ता भएको २६ रोपनी ८ आना जग्गा सो १८३ नम्बर पोता भिडाइ जग्गा दर्ता भएको छ या छैन ? सोको तथ्यगत व्यहोरासहित सो पोता भिडाइ कुनै जग्गा दर्ता भएको भए के कुन कित्ता दर्ता–हाल साबिक भई कसको नाममा कायम रहेको छ ? सोको विवरण गुठी संस्थान कार्यालय वा मालपोत विभागबाट झिकाउन आदेश भएको थियो ।

साथै, वादी पुष्पमान प्रधान र प्रतिवादी केयुर शमशेरसमेत भई चलेको खिचोला मेटाइ पाऊँ भन्ने मुद्दामा उल्लेख भएको चार किल्लाभित्रको २६ रोपनी ८ आना जग्गा हाल के कति कसको नाममा दर्ता से्रस्ता कायम रहेको छ ? र सो जग्गा दर्ता भएको भए जग्गाको साबिक स्रोत एवं स्रेस्ता विवरण गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय र मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट एक महिनाभित्र झिकाउन आदेश जारी भएको थियो ।

छाया सेन्टरका विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघको चासो
ऐतिहासिक कमलपोखरी मासेर व्यावसायिक छाया सेन्टर निर्माण भएको विषयमा राष्ट्रसंघको मानवअधिकारसम्बन्धी उच्च आयुक्तले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । उच्च आयुक्तको कार्यालय जेनेभाले गत मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी छाया सेन्टर ऐतिहासिक पोखरी मासेर निर्माण गरिएको र त्यसको विरोधमा आवाज उठाउने अभियन्ताहरूको सुरक्षा खतराप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।

छाया सेन्टर भत्काउने, पोखरीको जग्गा पुनस्र्थापनाको वकालत गर्ने भगतनरसिंह प्रधानजस्ता मानवअधिकार रक्षक, कार्यकर्ता र स्थानीयवासीमा असुरक्षाको बढ्दो अनुभूति देखेर आफूहरू स्तब्ध भएको राष्ट्रसंघका विज्ञहरूले बताएका छन् । अमेरिकामा रहेको कम्पनी मेरिट इन्टरनेसनलको संलग्नताले पनि विज्ञहरूमा चिन्ता बढाएको छ ।

मेरिट इन्टरनेसनलले जग्गाको विवादका वाबजुद छाया सेन्टरभित्र पाँचतारे अलफ्ट काठमाडौं ठमेल होटल सञ्चालन गरिरहेको छ । अमेरिकी कम्पनी मेरिट इन्टरनेसनल होटल पनि छाया सेन्टरमा रहेकाले सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म होटलका सम्पूर्ण गतिविधि रोक्न पनि राष्ट्रसंघले सुझाव दिएको छ । सो होटललाई अभियन्ताहरूको सुरक्षामा खतरा पु¥याउने छाया सेन्टरको गतिविधिमा प्रयोग नहुन पनि भनिएको छ ।

नेपाल सरकारले मानवअधिकार रक्षकहरूको संरक्षण र कुनै पनि दुव्र्यवहारका लागि जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न आग्रह गरेको छ । ‘हामी छाया सेन्टरसँग सम्बन्धित अदालती मुद्दाहरूको तुरुन्त समाधान गर्न पनि आग्रह गर्छौं,’ उच्च आयुक्त कार्यालयले भनेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशपछि रास्वपा नेता पाण्डेको दौडधुप
छाया सेन्टर प्रकरणमा हालको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता सुमन पाण्डे जोडिएका छन् । पाण्डे रास्वपाका नेता छन् । सर्वोच्चको आदेशपछि मालपोत र नापी कार्यालयले हालसम्म सर्वोच्चमा कागपत्र पेस गर्न नसक्नुमा रास्वपा नेताको दबाब रहेको अभियन्ता भागवतनरसिंह प्रधानले बताए । ‘सार्वजनिक जग्गा हडपेर छाया सेन्टर निर्माण भएपछि हामीले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आयौं,’ प्रधानले भने, ‘अदालतमा दिएको मुद्दा फिर्ता गर्न दबाब मात्रै दिएनन्, धम्काउनसमेत आफूलाई ट्रेड युनियनको कार्यकर्ता परिचालन गरे ।’

मालपोत र नापी कार्यालयमा जाँदा आफूहरूलाई रास्वपाका नेताको दबाबले पत्र पठाउनसक्ने अवस्था नभएको त्यहाँका एक कर्मचारीले भनेको प्रधान बताउँछन् । छाया सेन्टरविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन भएकाले यदि छाया सेन्टरको विपक्षीमा फैसला आएमा गृहमन्त्री लामिछानेले के गर्छन् ? पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । पाण्डेले यसअघि पहुँचका आधारमा सो कम्प्लेक्सको विषयमा ढाकछोप गर्दै आइरहेका छन् ।

तथ्य प्रमाणका आधारमा हेर्दा २०४४ सालमा ठमेल वडा नं. २९ को ५७.१४.३.२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको सार्वजनिक जग्गा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले आफ्नो नाममा दर्ता ग-यो । त्यसरी दर्ता गरिएको कमलपोखरीको कित्ता नं १६७ को १२.१३.२.२ रोपनी जग्गाको विवरणमा आवादीमा पर्ती पोखरी र घरजग्गाको महलमा पोखरी कायम गरिएको छ भने जग्गाधनीको नाममा श्री ५ को सरकार लेखिएको छ । मोहीको महलमा पोखरी नै उल्लेख छ । २०३९ सालमा मोहीको महलमा छिरेका केयुरशमशेरको नाम कतै देखिँदैन ।

अम्बिका राणाले १८ माघ २०४७ मा कित्ता नं. १६७ को जग्गा आफू र आफ्ना दाइ शंकरप्रसाद शाहको नाममा गुठी रैतानी (व्यक्तिगत नाममा) दर्ता गरिन्, जसको विरोध भयो । गुठी संस्थानले भुलवश आफ्ना कर्मचारीका कारण सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता हुन गएको भन्दै दुई महिना नबित्दै (१५ चैत २०४७ मा) त्यसरी दर्तामा संलग्न श्री सिंहसार्थ बाहु गरुड भगवान गुठीका गुठियार र सम्बन्धित कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । साथै, सो जग्गा श्री सिंहसार्थ बाहु गरुड भगवान गुठीलाई नै फिर्ता गराउने समेत निर्णय भएको थियो । राजधानी

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ताजा समाचार