काठमाडौं : प्रदेश सांसदलाई पैसा बाँड्ने मधेश प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई मनीषकुमार मण्डल, पारितोषकुमार साह र आबिद हुसैनले रिट हालेका हुन्।
जनमत पार्टीका नेता सतिश सिंहको नेतृत्वमा गठित मधेश प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिक सांसदलाई एक करोड ५० लाखको योजना दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेकाे भन्दै निर्णय बदर गरी परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ। अग्राधिकार माग गरिएको सो रिटमा सर्वोच्चले बुधबारलाई पेसी तोकेको छ।
वेस्ट मिनिस्टरियल पार्लियामेन्टरी मोडेलमा व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकासरह योजना चलाउने कार्य प्रथम दृष्टिमै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ। सो निर्णयले संविधानको धारा १६२ र धारा २१४अनुरूप प्रदेश कार्यकारिणी र स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकारसमेत हस्तक्षेप भएको दाबी गरिएको छ।
रिटमा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा भएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमजस्ता कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्चले गरेको अन्तरिम आदेशलाई पनि अघि सारिएको छ।
‘सर्वोच्च अदालतले त्रिलोकबहादुर चन्दसमेतविरुद्ध संघीय संसद् सचिवालयको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमजस्ता कार्यक्रमहरूले केही खास जनप्रतिनिधिहरूको व्यक्तिगत तजबिजमा खर्च गर्नु योजनाबद्ध विकासको अवधारणा तथा सुुशासनको मान्यताअनुकूल नदेखिने भन्दै विनियोजन ऐन, २०८० को रूपमा पारित आव ८०–८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं ४४५ तत्काल कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको कुरालाई घुमाउरो तरिकाले पुन संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमजस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउन खोज्नु कलरेबल लेजिस्लेसनको सिद्धान्तको आधारमा पनि गैरकानुनी छ,’ रिटमा उल्लेख छ।
