काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको व्यवस्थापन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। साथसाथै हदबन्दी छुट दिँदाको सर्तबमोजिमको प्रयोजनमा जग्गाको उपयोग नगरिएको, फरक प्रयोजनमा उपयोग गरिएको वा बाँझो राखिएका जग्गा पत्ता लगाएर सरकारका नाममा बनाउन आदेश गरेको हो।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मलता माथेमाको संवैधानिक इजलासले सरकारले झापाको गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रालिका नाममा रहेको जग्गा कानुनअनुसार सरकारका नाममा बनाउन परमादेश गर्दै हदबन्दीसम्बन्धी फैसला गरेको हो। २०८० माघ २४ मा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ शुक्रबार सार्वजनिक भएको हो।

तत्कालीन सरकारले २०७८ सालमा गिरीबन्धु टी इस्टेटलाई ३४३ बिगाहा १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो। सरकारको विवादित त्यो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको हो।

सरकारको विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १२(ग) तथा भूमिसम्बन्धी नियमहरू २०२१ को नियम १६ लगायतका कानुनी प्रावधानविपरीत भएको सर्वोच्चको ठहर छ। ‘अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उक्त निर्णयबमोजिम भए गरिएका सबै काम कारबाही पत्राचारसमेत संविधानको धारा १३३ को उपधारा २,३ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।’

सर्वोच्चले ‘भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा भएको आठौं संशोधन बमोजिम थप गरिएको दफा १२ ग र दफा १२ ङ को प्रावधान तथा भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम १६ क र सो नियमावलीको अनुसूची ५ (क) नेपालको संविधानमा रहेका कुनै प्रावधान प्रतिकूल छन्, छैनन् ?’ भन्नेमा व्याख्या गरेको छ।

साथसाथै ‘गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रालिले हदबन्दी छुट पाएको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न स्वीकृति दिने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयलगायतका काम कारवाही कानुन अनुकूल छन् वा छैनन् ?’ विषयमा व्याख्यासहितको फैसला गरेको हो। सामान्यतयाः हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा सरकारले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर जफत नै गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा निश्चित प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा अर्को फरक प्रयोजनमा उपभोग गर्न मिल्दैन।

‘जुन प्रयोजनले हदबन्दी छुट दिएको हो सो प्रयोजन समाप्त भएमा वा निश्क्रिय रहेमा, जग्गा उपभोग नगरिएमा सरकारको अनिवार्य कानुनी जिम्मेवारी हो’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यसलाई सरकारको इच्छाधीन वा स्वेच्छाको विषय ठान्न मिल्दैन। चियाखेतीका लागि हदबन्दी छुट दिइएको जग्गामा चिया खेती, उद्योग नै सञ्चालित भएको हुनुपर्छ।’

तोकिएको शर्त बमोजिम नियमित रूपमा सञ्चालन नगरिएमा हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा सरकारले नै लिनुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ। ‘कुनै उद्योग, कृषि प्रयोजनका लागि भनी हदबन्दीमा छुट लिने र सो जग्गा उपयोग नगरी खाली, बाँझो राख्ने, अन्य पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कोही कसैलाई पनि छुट हुन सक्तैन,’ सर्वोच्चले परमादेशमा भनेको छ, ‘पहिले कृषि उद्योगका लागि भनी हदबन्दीमा छुट लिने र पछि घर जग्गा व्यवसाय, अन्य कुनै प्रयोजनमा लगाउने काम कानुन अनुकूल देखिँदैन। त्यसो गरिएमा भूमिसम्बन्धी कानुनद्वारा परिलक्षित उद्देश्य नै परास्त हुन पुग्छ।’

भूमिसम्बन्धी ऐन जारी भई हदबन्दीको व्यवस्था गरिएको आधा सताब्दी बढी समय बितिसकेको छ। ‘आधा शताब्दीमा हदबन्दी विषयहरू अनिश्चित, अनिर्णित, द्विविधायुक्त अवस्थामा देखिएबाट सुशासनको मर्म अनुकूल भएको भनी मान्न सकिने देखिँदैन। विधायिकाले हदबन्दीको दायरा क्रमशः साँघुरो तुल्याउँदै लगेमा कुनै ‘प्रालि’ खडा गरेमा हदबन्दीसम्बन्धी कानुनलाई छल्ने प्रवृत्ति कायम रहनु शोभनीय कुरा हुँदैन।’

पहुँचवालाले छुट पाउने र आम नागरिकले नपाउँदा कानुन छल्ने नीतिगत छिद्र बन्ने र ‘असमान वा भेदभावको स्थिति’ पैदा हुने सर्वोच्चको चिन्ता छ। भूमि व्यवस्थापनको विषयसँग सम्बन्धित राज्यका निकायको सुझबुझपूर्ण क्रियाशीलता आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ।

‘वस्तुगत आधार समेतका समग्र पक्ष यकीन अर्थात् सुनिश्चित भएपछि मात्र भूमि सम्बन्धी ऐनसम्बन्धी अवधारणा अनुकूल हुनेगरी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणसम्बन्धी कार्यको व्यवस्थापन गर्ने गर्नू÷गराउनू’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘हदबन्दी छुट प्रदान गर्दा उल्लेख गरिएबमोजिम प्रयोजनमा जग्गाको उपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा उपयोग गरिएको वा खाली बाँझो राखिएका जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्नू-गराउनू।’

अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा आफ्नो साथमा हुने कुनै जग्गावालाले हदबन्दीसम्बन्धी दफा ७ बमोजिमको प्रावधान प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो जग्गा नेपाल कानुनले अंशमा हक पुग्ने हकवाला अंशियार बाहेक अरू कसैलाई बेचबिखन, दान दातव्य, सट्टापट्टा गरी वा अरू कुनै व्यहोराले हक छाडी दिएको रहेछ भने सो लेनदेनको लिखत रजिट्रेसन पास भएको वा नभएको जे भए तापनि त्यस्तो लेनदेनलाई दफा ७ को हदबन्दी तात्पर्यको लागि मान्यता नदिइने र त्यस्तो जग्गा हक छाडिदिने जग्गावालाकै साथमा कायम रहेको सरह मानी दफा ७ को प्रावधान लागु हुने हदबन्दीको प्रावधान लागु हुने देखिन्छ।

‘गिरीबन्धु टी इस्टेटको हदबन्दीका लागि जग्गाको क्षेत्रफल गणना गर्दा २०६० सालको निर्णयबमोजिम हस्तान्तरण गरिएको ५१ बिगाहा जग्गालाई समेत कूल हदबन्दी क्षेत्रफल कायम गर्ने प्रयोजनका लागि गणना गर्नू,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘तदनुसार गणना गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगको काममा उपयोगमा नरहेको गिरीबन्धुका जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम सरकारका नाममा प्राप्त गर्नू-गराउनू।’

संविधानमा संघको अधिकार सूचीअनुसार भूउपयोग नीति, प्रदेशको अधिकारमा भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख र संघ तथा प्रदेशको साझा अधिकारमा भूमि नीति र सोसम्बन्धी कानुन उल्लेख छ। संघीयताको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउन गरिएको राज्य संरचना र शक्तिको बाँडफाँट अनुसार ‘भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख, भूमि नीति र सोसम्बन्धी कानुन’ निर्माण गर्ने कुरामा प्रदेशमासमेत अधिकार रहेको देखिन्छ।

‘संघीय तहबाट भूमिसम्बन्धी ऐनमा आठौं संशोधन गर्दा प्रदेश सरकारसँग सामान्य परामर्श पनि गरेको देखिएन। संविधानले समन्वय र सहकार्यको मान्यतामा आधारित संघीय संरचनाको व्यवस्था गरेको हुँदा यस प्रकारका नीतिगत व्यवस्थापनका कुरामा प्रदेश सरकारहरूसंग समन्वय कायम गरी सहकार्य गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ।’

जग्गाको हदबन्दीका विषयमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, झापाकै स्थानीय बासिन्दा भक्तराज भारतीलगायतले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।