काठमाडौं : राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएको ३ महिना पनि नपुग्दै विवादित नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेर असंवैधानिक काम गरेको आरोप लागेका राष्ट्रपतिमाथि अर्को ‘फौजदारी अभियोग’ लाग्न सक्ने काम गरेको पनि आरोप लागेको छ।
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले हस्ताक्षर गरेर पेश गरेको र प्रमाणीकरण गर्ने ठाउँमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नाम लेखिएको सक्कल प्रतिमा तल आफ्नो नाम हातैले लेखेर प्रमाणीकरण गरेको पाइएको छ।
संविधानविदहरुले यसलाई सरकारी कागजात किर्ते गरेको रुपमा अर्थ लगाएका छन्। तत्कालीन प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेया तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी होल्डमा राखेकी थिइन्।
राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोमा तत्कालीन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि यो विधेयक निष्क्रिय भएको संविधानविदहरु बताउँछन्। तर, त्यही विधेयक ९ महिनापछि अहिलेको सरकारले प्रमाणीकरण गर्न सिफारिससहित राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो। र, राष्ट्रपतिले सरकारले सिफारिस गरेपछि संवैधानिक बाध्यता रहेको भन्दै उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए।
तर, सरकारले यसरी बहालवाला प्रतिनिधि सभामा छलफल नै नभएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउन नमिल्ने संविधानविद भिमार्जुन आचार्य बताउँछन्।
