वीरेन्द्रनगर : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कर्णाली करिडोर, कर्णाली राजमार्ग लगायतका कर्णालीका ठूला सडकहरू संघीय सरकारको प्राथमिकतामा परेको बताएका छन् । उनले कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम आफ्नो प्राथमिकतामा परेको बताए । कर्णालीमा बसेर आफूले जनयुद्धको नेतृत्व गरेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले जनताको परिवर्तनका लागि प्रदेश सरकार गम्भीर रूपमा लाग्नुपर्ने बताएका थिए ।
कर्णाली प्रदेश स्थापना दिवसको अवसरमा वीरेन्द्रनगरको खुल्लामञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन् । यस क्रममा उनले प्रदेश सरकारलाई वास्तविक नागरिकको सेवकको रुपमा लाग्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । कर्णालीको गरिबी र भूगोलका बारेमा आफू राम्रोसँग जानकार रहेको भन्दै उनले नागरिकको वास्तविक सेवकको रुपमा लाग्न पनि प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।
संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण भएको ८ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि संघीय शासन प्रणाली अनुरूप सयभन्दा बढी नयाँ कानुन तर्जुमा र पुराना कानुनहरू संशोधन गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ थियो । संघीय शिक्षा ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरू बनेर कार्यान्वयनमा आएपछि मात्रै जनताले संघीयताको मर्म अनुभूत गर्नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकबाट संघीयता कार्यान्वयनमा तीन तहबीच देखिएका अस्पष्टता अन्त्य गर्ने, दोहोरो अनुदान बन्द गर्ने, दोहोरो संरचनाहरू खारेज गर्ने लगायतका काम गर्ने पनि उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । यसबाट संघीय प्रणालीको सुदृढीकरण र असल अभ्यासमा बल पुग्नेमा उनले जोड दिएका थिए ।
