काठमाडौँ : दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ अनुमतिपत्र जारी गर्नेदेखि नविकरण लगायतका विषयमा रहेका विद्यमान नीतिगत र कानुनी अन्योल र चुनौतीहरू समयमै सम्बोधन नगरे समग्र टेलिकम क्षेत्र संकटग्रस्त हुने नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले बताएका छन् । यसका लागि प्राधिकरणले सरकारसँग समन्वय गरी यथाशिघ्र उचित कदम चाल्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
‘हाल दूरसञ्चार बजारमा देखिएका चुनौतीलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा हामी स्पष्ट हुन जरुरी छ अन्यथा बजार सिस्टमिक फेलिअरमा जाने देखिन्छ,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘त्यसका लागि सरकारसँग समन्यवन गरी नियामकले समयै उचित कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।’
आइतबार प्राधिकरणको २६ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा अध्यक्ष भण्डारीले हाल सञ्चालनमा रहेका भ्वाइस सेवा प्रदायकमध्ये नेपाल टेलिकमको २०८१ बैशाख र एनसेलको २०८६ भदौमा अनुमतीपत्रको अविधि सकिन लागेको र नयाँ अनुमतीपत्र सम्बन्धि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले टेलिमको भविष्य अन्योलमा रहेको बताएका थिए ।
‘भ्वाइस सेवामा कुनै बेला हामीसँग ६ बाट सेवा प्रदायक रहेकोमा अहिले दुइटा मात्रै छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो डुओपोली मार्केट मोनोपोली मार्केटभन्दा खराब हुने विश्वास गरिन्छ । प्रतिस्पर्धी बजारलाई आधार मानेर प्राधिकरणले अंघालेका ऐन, नियमसम्बन्धी व्यवस्था निष्प्रभावी देखिन्छन् ।’ भएका सेवा प्रदायकको पनि उचित नियमन हुन नसक्दा थप समस्याहरू देखापरेको उनको भनाइ थियो ।
समयमा फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध नहुँदा फाइभजी लगायत नविनतम प्रविधिको सम्भावित प्रयोगलाई असर परेकाले वैज्ञानिक तरिकाले फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले औंल्याए । सरकारले फाइभजी परीक्षणका लागि नेपाल टेलिकमलाई २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा ६० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएको थियो । निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलले भने आफूलाई फाइभजी परीक्षणको अवसर नदिएको भन्दै गुनासो गर्दै आएको छ ।
