काठमाडौं : सहकारीको रकम बचत दुरूपयोग सम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिका सभापति समेत रहेका एमाले सांसद सूर्य थापाले शुक्रबारको आदेश भिडबाट नभइ तथ्यका आधारमा भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश उल्टाउँदै लामिछानेलाई थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो । लामिछानेले बयानमा दाबी गरेजस्तो उनी गोरखा मिडियाको आर्थिक दायित्वबाट विमुख रहन नमिल्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय समितिले पनि सहकारीको रकम गोरखा मिडियामा लगेर दुरुपयोग गरेको भन्दै लामिछानेलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
‘उच्च अदालतद्वारा भिड निर्देशित आदेश खारेज गर्दै मिसिल, तथ्य र प्रमाणको आधारमा रवि लामिछानेलाई पनि पुर्पक्षको लागि थुनामै पठाउने नयाँ आदेश भएको छ’, थापाले शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् ।
