काठमाडौं : सरकारले सहकारीपीडितको बचत फिर्ताका लागि कोष स्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ।
सदनमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पीडितको बचत फिर्ताका लागि सहकारीका रकम र सम्पत्ति लिलाम गरी बचत फिर्ता गर्न कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेका हुन् । त्यस्तै, सरकारले सहकारी ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गरेर ऋण असुल्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सहकारीको रकम अपचलन गर्नेहरूको सम्पत्तिको लिलाम बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न चक्रीय कोष स्थापनाका लागि बीउ पुँजीको व्यवस्था गरिने भएको छ । बिहीबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गरिने भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलन कर्ताहरूको सम्पत्ति तथा राहदानी रोक्का राखिने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सहकारी संस्थाको वर्गीकरण, एकीकरण र संरचनात्मक सुधार गरिने भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन गरिने भएको छ ।
सहकारी संस्थामा रहेको पाँच लाखसम्मको बचत रकमको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत सुरक्षण गरिने भएको छ यसका साथै बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीबाट हुने रोक्का र पकुवासम्बन्धी कार्य अनलाइन प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइने आगामी बजेटमा उल्लेख छ।
