काठमाडौँ : आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन र सो सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पुरक निवेदन परेको छ । अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले सरकारको संवैधानिक मान्यतासम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा निर्वाचन गराउन नहुने भन्दै पुरक निवेदन पेश गरेका हुन् ।
सरकारको संवैधानिक औचित्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता पौडेलले यसअघि रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । अधिवक्ता पौडेलले संविधानको धारा ७६ (३) र (५) बमोजिम सरकार बन्ने अवस्था बाँकी नै रहेको अवस्थामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गैर सांसद व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने, सुशीला कार्की सर्वोच्च अदालतको पूर्व प्रधानन्यायाधीश रहेकाले उनी प्रधानमन्त्रीलगायत कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि कानूनअनुसार योग्य नरहेको भनी रिट दायर गरेका थिए ।
यदि निर्वाचन भएको खण्डमा आफूले दायर गरेको उक्त रिट निवेदनको औचित्यता निश्प्रभावी हुने, निर्वाचन भएमा विपक्षीहरुको गैरकानी कामले प्रश्रय पाउने उनको जिकिर रहेको छ । ‘उपरोक्त कार्यक्रम नरोकिए विपक्षीहरुको गैरकानूनी एवं अवैधानिक कार्यले प्रश्रय पाउने भएकाले सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले निर्वाचन आयोगबाट घोषित निर्वाचन तालिका, निर्वाचनका सूचनासमेतका निर्वाचन कार्यक्रम तत्काल रोकी पाउँ,’– उनले पुरक निवेदनमा भनेका छन् ।
