नयाँ दिल्ली : शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले मन्त्रिपरिषद्बाट राजीनामा दिएपछि र सरकारबाट अन्य मागमा आश्वासन पाएपछि ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ले जन्तर-मन्तरमा जारी ३७ दिन लामो आन्दोलन फिर्ता लिएको छ।
नयाँ दिल्लीस्थित कन्स्टिट्युसन क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सीजेपीका मुख्य प्रवक्ता सौरभ दासले सहमतिका सर्तहरू तोकिएको समयसीमाभित्र पालना हुने विश्वासका साथ आन्दोलन फिर्ता लिइएको बताएका छन्।
कन्स्टिट्युसन क्लबमा केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डा र जितेन्द्र सिंहसँग तेस्रो चरणको वार्ता भएपछि सरकार माग पूरा गर्न सहमत भएको सीजेपीले जनाएको छ। सरकारले निट परीक्षार्थीका आत्महत्या गरेका परिवारलाई उपयुक्त क्षतिपूर्ति दिने र भारतभर प्रदर्शनकारीविरुद्ध दर्ता भएका एफआईआर फिर्ता लिने आश्वासन दिएको छ।
सीजेपीले सरकारसमक्ष पाँचबुँदे मागपत्र पेस गरेको छ। अब चार हप्तापछि सरकारसँग अर्को चरणको वार्ता हुनेछ।
प्रवक्ता आशुटोष रङ्काले निट पीडित परिवारका लागि १ करोड रूपैयाँ क्षतिपूर्तिको माग गरिएको र नियमअनुसार सम्मानजनक क्षतिपूर्ति दिन सरकार सहमत भएको बताएका छन्। व्यापक शैक्षिक तथा परीक्षा सुधारका विषय समावेश गरिएको पाँचबुँदे मागपत्रबारे छलफल गर्न चार हप्तापछि पुन: बैठक बस्ने र सबै माग पूरा भएमा पूर्ण रूपमा आन्दोलन अन्त्य गरिने उनले स्पष्ट पारेका छन्। सबै मुख्य मागहरू स्वीकार गरिएकाले आन्दोलनकारीलाई तुरुन्तै आन्दोलन फिर्ता लिएर शान्तिपूर्वक घर फर्कन आग्रह गरिएको छ।
जुलाई २० को ‘चलो संसद’ मार्चपछि भारतभर प्रदर्शनकारीविरुद्ध धेरै एफआईआर दर्ता भएका थिए। सीजेपीले ती सबै मुद्दा फिर्ता लिन र भविष्यमा कुनै कानुनी कारबाही नगर्न माग गरेकोमा सरकार सहमत भएको प्रवक्ता दासले जानकारी दिएका छन्।
दिल्लीमा मात्रै १५ देखि २० वटा एफआईआर दर्ता भएको जानकारी दिँदै उनले तीन-चार दिनभित्र त्यसको प्रतिलिपि पाइने र छिट्टै मुद्दा फिर्ता हुने सरकारी आश्वासन पाएको बताएका छन्। यसबारे लिखित ग्यारेन्टीको मस्यौदा सरकारलाई बुझाइसकिएको र मङ्गलबारसम्ममा त्यो प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले विद्यार्थीको फराकिलो हितका लागि भन्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए। भारतका प्रधानन्यायाधीश (सीजीआई) सूर्य कान्तको टिप्पणीपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यङ्ग्यात्मक अकाउन्टबाट सुरु भएको ककरोच जनता पार्टीले अभियान्ता सोनम वाङचुकसँग मिलेर जन्तर-मन्तरमा प्रधानको राजीनामा माग्दै आन्दोलनको नेतृत्व गरेको थियो। निट-युजी प्रश्नपत्र बाहिरिएपछि विवाद सुरु भएको थियो भने जुन २१ मा पुन: परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो।
