काठमाडौँ : पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रदेश सरकारमा विचार/नीति/कार्यक्रम मिल्ने दलहरूले पूरै कार्यकाल स्थायी गठबन्धन बनाएर चलाउन सुझाएका छन् ।
एउटै दलको बहुमत प्राप्त हुने भएकाले ६/६ महिनामा सरकार वा गठबन्धन फेरिरहनु भन्दा स्थायी गठबन्धन बनाउनु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।
नेपालको विशिष्ठ जातीय/भाषिक/क्षेत्रीय विविधता र ऐतिहासिक विभेदलाई आधुनिक लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता अनुरूप दिगो रूपमा सम्बोधन गर्न र देशको भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको रक्षा गर्न लामो सङ्घर्षपछि संविधानसभाबाट संस्थागत गरिएको सङ्घीयता (भलै त्यसमा कतिपय अपूर्णता रहेको कुरा हामीले सुरुदेखि नै उठाउँदै आएका छौँ!) माथि विभिन्न कोणबाट आक्रमण हुनु विडम्बनापूर्ण र खेदजनक छ।
देशको तथ्यपरक इतिहास र धरातलीय यथार्थप्रति त्यति जानकार र संवेदनशील नरहेको नयाँ पुस्ताको एउटा तप्काले सङ्घीयताप्रति आशङ्का गर्नु बरु त्यति चिन्ताजनक नहोला। तर पुराना दलहरूको एउटा सत्तालम्पट तप्काले राम्ररी जरा गाडिनसकेको सङ्घीयताप्रति वितृष्णा र भ्रम सिर्जना गर्न ‘मुखमा राम राम, बगलीमा छुरा’ भने झैँ जुन विद्रूप हर्कत गरिरहेको छ त्यो अत्यन्त खतरनाक र चिन्ताजनक छ।
विशेषतः प्रदेश सरकारहरूलाई पुराना दलका शीर्षस्थहरूले जसरी अस्थिर, प्रभावहीन बनाउन र जनतामा सङ्घीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउन नकारात्मक भूमिका खेलिरहेछन् त्यसप्रति सबै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरू गम्भीर बन्नैपर्छ।
वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले एउटै दलको बहुमत प्राप्त हुन कठिन बनाएको वर्तमान अवस्थामा त्यसमा आवश्यक सुधार नभएसम्म प्रदेशसभामा उपस्थित दलहरूले ६/६ महिनामा सरकार वा गठबन्धन फेरिरहनु सट्टा विचार/नीति/कार्यक्रम मिल्ने दलहरूले पूरै कार्यकालनिम्ति स्थायी गठबन्धन बनाएर सरकार चलाउने र अरूले जिम्मेवार विपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने तरिका किन नअपनाउने ?
अथवा ठूलो दललाई सरकार चलाउन दिने र अरू सरकार बाहिर बसेर गुणदोषको आधारमा समर्थन र विरोधको शैली किन प्रयोग नगर्ने ? स्मरण रहोस्, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान कायम रहे सबैको भविष्य सुरक्षित रहनेछ, नत्र…!
