काठमाडौं : चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा गोविन्द केसीले २०७९ असोज ८ गते र विगतमा विभिन्न समयमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्। पछिल्लो दशकभर सत्याग्रहलगायतका आन्दोलनका कारण चिकित्सा क्षेत्रमा विभिन्न सुधार भएको तर ती महत्वपूर्ण सम्झौता सरकारले कार्यान्वयन नगरेको उनले बताएका छन्।
सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पनि सरकार मेडिकल माफियाको स्वार्थमा ती सम्झौता उल्टाउन लागिरहेको आरोप उनले लगाएका छन्।। आयोगका सह-अध्यक्ष रहेका शिक्षामन्त्री समेत पदीय जिम्मेवारीबाट च्युत भएर माफियाहरुको त्यस्तो प्रयासमा साथ दिइरहेको आशंका उत्पन्न भएको उनले बताएका छन्।
सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। अन्यथा साउन २९ गतेदेखि सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी उनले दिएका छन्।
विज्ञप्ति
हामी लामो समयदेखि स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधार तथा सुशासनका लागि संघर्षरत छौं। पछिल्लो दशकभर हामीले बारम्बार गरेको सत्याग्रह लगायतको आन्दोलनका कारण विभिन्न सुधारहरु भएका छन् तर राज्यले धेरै महत्वपुर्ण सम्झौताहरु कार्यान्वयन गरेको छैन। बरु उल्टै अघि बढेका सुधारका काम मेडिकल माफियाको स्वार्थमा उल्ट्याउने काम गरिरहेको छ।
यसै पृष्ठभुमिमा पछिल्लो समय चिकित्सा क्षेत्रको मुख्य नियामक निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निस्तेज पार्ने र चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधानहरु उल्ट्याउने संगठित प्रयास भइरहेको छ। आयोगका सह–अध्यक्ष रहेका शिक्षामन्त्री समेत पदीय जिम्मेवारीबाट च्युत भएर माफियाहरुको त्यस्तो प्रयासमा साथ दिइरहेको आशंका उत्पन्न भएको छ। स्वास्थ्य शिक्षाका विभिन्न विषयहरुमा सिटिइभीटीमा भर्ती भएका पार्टी कार्यकर्ता तथा माफियाहरुले अवैध रुपमा अघि बढाएको सिट निर्धारण र भर्ना प्रक्रिया रोक्न शिक्षा मन्त्रीले केही नगर्नु तथा उनीहरुलाई दण्डित गर्नुको सट्टा संरक्षण गर्नुले त्यस्तो आशंक जन्माएको हो।
साढे दुई दशकसम्मको भद्रगोलका कारण डिग्री किनबेचमा परिणत भएको चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि दशक लामो संघर्षबाट हासिल भएका उपलब्धिहरु उल्ट्याउने यस्तो प्रयास निन्दनीय छ। यसबीच हामीले बारम्बार विज्ञप्तिहरुमार्फत् सरकारलाई त्यस्तो उल्टो बाटो नहिंड्न चेतावनी दिंदादिंदै पनि सरकारले कुनै सुनुवाइ गरेको छैन। बरु चिकित्सा शिक्षा आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि शुरु भइसक्नु पर्ने प्रक्रिया अझै शुरु नगरेर आयोगलाई नेतृत्वविहीन बनाएर त्यसको कार्यसम्पादन अवरुद्ध पार्ने प्रयासमा छ।
यसैबीच दलीय कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेका राज्यका अरु नियामक निकायसमेत चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई अटेरी गरेर मेडिकल माफियाको भाषा बोल्नु संयोग मात्रै नभई मेडिकल शिक्षा सुधारमा अहिलेसम्म भएको सुधारलाई उल्ट्याउने भ्रष्ट र आपराधिक प्रवृत्तिका राजनीतिक दलहरुको संगठित प्रयास भएको देखिन्छ।
त्यसैले सिटिइभीटीको सिट निर्धारण र विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी अवैध निर्णय खारेज गर्न, दोषी पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि एक हप्ताभित्र सिफारिस समिति बनाउन र हालका उपाध्यक्षको पदावधि सकिनु अगाडि नै छनोटको प्रक्रिया टुंग्याएर आयोग एक दिन पनि नेतृत्वविहीन नहुने गरी नियुक्ति गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिन चाहन्छौं।
यीसहित शुल्क बढाउनेसम्बन्धी सिटिइभीटीको निर्णय खारेज गर्ने सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान पुर्याउने तथा संचालनमा ल्याउने,एकिकृत स्वास्थ्य शिक्षा (विज्ञान) प्रतिष्ठान र पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसम्बन्धी कानुन बनाउने, चिकित्सा शिक्षालाई नाफारहित बनाउने र स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न काननुनी व्यवस्था गर्ने, सरकारी अस्पतालहरुमा विद्धमान शैया अनुरुप स्थायी दरवन्दीको व्यवस्था गर्ने, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुवाट निशुल्क औषधि तथा उपचार प्रदान गर्नु पर्ने कानुनी प्रावधान कडाईका साथ लागु गर्ने लगायत हामीसित २०७९ असोज आठ गते तथा विगतमा भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न माग गर्दर्छौं।
यी सबै मागहरु पुरा नभएमा यही साउन २९ गतेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौं।
