काठमाडौँ : राजस्वले चालु खर्च धान्न नसकिरहेको अवस्थामा आर्थिक व्ययभार बढाउने गरी सरकारले राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य संख्या थपेको छ । आयोग सदस्य ६ जना हुने व्यवस्था रहेकोमा गठन आदेशमार्फत एक थप गरिएको हो ।

सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी राष्ट्रिय योजना आयोग गठन आदेश संशोधन गरेर आयोगमा उपाध्यक्ष र एक महिलासहित सात सदस्य रहने व्यवस्था गरेको हो । यो गठन आदेशपछि आयोगमा अब सदस्य संख्या सात पुगेको छ । प्रशासनिक क्षेत्र सुधारसम्बन्धी आयोगले अनावश्यक दरबन्दी घटाएर खर्च कटौती गर्न सुझाव दिइरहेको अवस्थामा सरकारले त्यसको ठिक उल्टो अमूक दलका कार्यकर्तालाई जागिर दिन पद सिर्जना गरेको स्रोतको भनाइ छ ।