इरानी : इरानी संसद्का २९० सदस्यका लागि १५ हजारभन्दा बढी प्रतिस्पर्धीले मनोनयन दर्ता गरेका छन् । इरानको संवैधानिक परिषद्का प्रवक्ता हादी ताहान नाजिफले शुक्रबार हुने निर्वाचनमा इरानी संसद्को २९० सिटका लागि विभिन्न क्षेत्रका १५ हजारभन्दा बढी उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गर्ने बताए ।
शुक्रबार हुने १२ औँ संसदीय र छैटौं एसेम्ब्ली अफ एक्सपर्ट्स को निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इरानको राजधानी तेहरानमा नाजिफले निर्वाचनमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनेमा कुनै आशङ्का नगर्न विश्व समुदायसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
नाजिफका अनुसार उम्मेदवारको उमेर ३० देखि ७५ वर्षको हुनुपर्छ र दर्ता भएकामध्ये करिब ७५ प्रतिशत निर्वाचनमा भाग लिन योग्य हुनेछन् । सन् १९९० को दशकमा जन्मिएका करिब ४०० र सन् १९८० को दशकमा जन्मिएका करिब तीन हजारभन्दा बढी उम्मेदवार रहेका इरानी अधिकारीले बताएका छन् ।
उम्मेदवारमध्ये १३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहेका छन् । उनिले वकिल, न्यायाधीश, शिक्षक र चिकित्सकलगायत विभिन्न क्षेत्रमा चर्चित व्यक्तिहरू निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा सामेल भएका उहाँले बताए ।
प्रवक्ताका अनुसार संवैधानिक परिषद्ले निर्वाचनका बेला देशभरका करिब ६० हजार मतदान केन्द्रमा अनुगमन र पर्यवेक्षकका रूपमा काम गर्न करिब दुई लाख ३० हजार इरानी नागरिकलाई तालिम दिएको छ ।“सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिको विजयपछि धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरूले इरानी संसद्रमा आ–आफ्नो स्थान पाएका छन्,” उहाँले भन्नुभयो ।
त्यसैगरी आठ वर्षे कार्यकाल रहेको ‘एसेम्ब्ली अफ एक्सपर्ट्स’ का ८८ सदस्यका लागि १४४ जनाले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । नाजिफले दुई लाख ५० हजार सेनालाई निर्वाचनमा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी दिइएको बताए ।
इरानको निर्वाचन कार्यालयले यसै महिनाको सुरूमा दिएको जानकारीअनुसार यी दुई निर्वाचनमा मतदानका लागि कुल छ करोड ११ लाख ७० हजार मतदाताले योग्यताको मापदण्ड पूरा गरेका छन् । —बजेटमा रोजगारी सिर्जना र युवा परिचालनमा जोड दिन आग्रह
काठमाडौँ : राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्दै सांसदहरूले मुलुकमा सुशासन कायम गरी रोजगारी सिर्जना र युवा परिचालनमा जोड दिन आग्रह गर्नुभएको छ ।
सभाको यही फागुन १४ गतेको बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आवको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सांसदहरूले बजेट कामकाजी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै पारित गर्ने समयमा ह्वीप लगाएर बजेट पारित गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने समयमा सुझाव पालना नगर्ने प्रवृत्ति सुधार गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
यस्तै कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइनुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षा हुनुपर्ने, तीन तहका सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्ने, नेपालको विद्युत् नेपालमै खपत बढाउने योजना ल्याउनुपर्ने, पुँजीगत खर्च र राजस्व सङ्कलन बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएका थिए ।
सांसदहरू प्रकाश पन्थ, दिलकुमारी रावल (पार्वती), डा खिमलाल देवकोटालगायतले सो छलफलमा भाग लिनुभएको थियो । डा देवकोटाले बैठकमा सहभागी हुने भनी जानकारी गराइएका मन्त्रीहरू उपस्थित नभएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति जयन्तीदेवी राईले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ पेस गर्नुभयो । सभापति राईले स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रिया एवं अभ्यास सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन कार्यक्रमको प्रतिवेदन, २०८० पनि पेस गरे ।
