काठमाडौं : बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर भएका सन्दीप लामिछानेलाई अधिकतम सजाय माग गर्दै उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएको छ। गत पुस १३ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश शिशिर ढकालले बलात्कार मुद्दामा लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको थियो। पुस २५ गते सोही इजलासले उनलाई ८ वर्ष कैद सजाय, तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना र पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन पनि आदेश गरेको थियो।
तर जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई सजाय कम दिएको भन्दै उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले मंगलबार उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएको कार्यालय प्रमुख एवं सहन्यायाधिवक्ता शंकर खत्रीले जानकारी दिए। ‘प्रमाणहरूको आधारमा प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेलाई अभियोग मागदाबी भन्दा घटी सजाय हुने गरी भएको सुरू जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटीपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदर गरी प्रतिवादीलाई अभियोग दाबी बमोजिम सजाय हुन अदालत समक्ष आदर अनुरोध छ,’ पुनरावेदनमा भनिएको छ।
उच्च सरकारी वकिलले अदालतले गौशाला २६ लाई बालिग भइसकेको भन्दै ठहर गरेको थियो। तर त्यो फैसला पनि त्रुटीपूर्ण रहेको सरकारी वकिलको जिकिर छ। त्यसको आधारमा प्रतिवादीलाई सजाय कम दिन नमिल्ने सरकारी वकिलको दाबी छ। यसअघि सन्दीप लामिछानेले पनि जिल्ला अदालतले आफूलाई बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको विपरीत उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएका थिए। उनले थुना बाहिर बसेर पुनरावेदन गर्ने सुविधा पाएका थिए।
मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताको दफा १३७ अनुसार उक्त सुविधा पाएका थिए। उक्त दफामा १० वर्षभन्दा कम सजाय पाएका र पुर्पक्षको लागि थुनामा नपरेकालाई थुना बाहिर बसेर पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था भएअनुसार उनले सुविधा पाएका हुन्। लामिछानेले गौशाला २६ को आर्थिक अवस्था कमजोर भएको फाइदा उठाएर बलात्कार गरेको जिल्ला अदालतले ठहर गरेको थियो।
