काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरको छ ।
आइतबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदमुक्त गर्न माग गरेर परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि बोलाएको छ । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै जनालाई उपस्थित हुन भनिएको छ ।
अधिवक्ता भट्टराईले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता नभएको भन्दै सार्वजनिक भएको पत्र गैरकानुनी रहेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल हुनुपर्ने र यो विवाद तत्काल निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भन्दै जेठ २८ गतेका लागि पेसी समेत तोकिएको छ ।
त्यस्तै गृहमन्त्री लामिछानेलार्ई सहकारी ठगी प्रकरणमा कुनै पनि उजुरी नपरेको भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र र गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध कास्की प्रहरीमा परेको भनिएको उजुरीको प्रतिलिपि झिकाउन समेत आदेश दिइएको छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा स्वयं गृहमन्त्री मुछिएपछि छानबिन प्रभावित हुने भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेले पद बाहिर बसेर अनुसन्धानमा सघाउनुपर्ने माग राखेका थिए ।
