बूढीगण्डकी आयोजनाप्रति सरकारको व्यवहार परिवर्तन नभएमा यसको काम अलपत्र पर्नसक्ने खतरा रहेको उनको भनाइ छ । ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीबाट आयोजना बनाउन खोजिए बूढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजनाका रुपमा बन्नै सक्दैन । प्राधिकरणको सहायक कम्पनीबाट बनाउने भनेको त हामीले कल्पना जुन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको परिकल्पना गरेका छौँ, त्यो सम्भव छैन । यो विषयमा गोर्खाली जनताले पनि आवाज उठाउनुपर्छ’, उनले भने ।

बूढीगण्डकीलाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाउन बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ । ‘बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरण गठन गरेर आयोजना निर्माण अगाडि बढाउन सकियो मात्र यो आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाकारुपमा बन्छ’, पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले भने, ‘नत्र हामीले परिकल्पना गरिएअनुसार आयोजना बन्नै सक्दैन ।’

गोरखालाई विकास र समृद्धिको मोडलका रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आफ्नो चाहना भए पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि केन्द्र सरकारले बिनियोजन गरेको बजेटबाट उक्त सम्भावना नरहेको बताए । झट्ट हेर्दा गोरखामा बढी बजेट हालेको प्रचार भए पनि टुक्रे योजना मात्र परेको उनले बताए ।

‘गोरखाको पश्चिम क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने र सँगसँगै यहाँको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक क्षेत्रलाई जोडर धार्मिक पर्यटन तथा उत्तरी गोरखालाई साहासिक पर्यटनको जुन बढी सम्भावना छ’, उनले भने, ‘यसलाई मिलाएर एकीकृत पर्यटनको योजना बनाउने प्रस्ताव गरेको भए पनि कुनै पनि सरकारले काम गरेन ।’