काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिको वैधता सम्बन्धी मुद्दामा आज सुनाउने भनेको फैसला असार १८ लाई सारेको छ । आजका लागि तय गरिएको फैसला केहीबेरअघि स्थगित गरिएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, डा कुमार चुडाल र डा नहकुल सुवेदी रहेको संवैधानिक इजलासले यो मुद्दामा सुनुवाइ गरिरहेको छ। यस्ता नियुक्तिहरूको वैधतामाथि उठाइएको १५ वटा रिट निवेदनमा लामो समयदेखि बहस चलिरहेको थियो।
मुद्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्को बैठकमार्फत गरेका नियुक्तिसँग जोडिएको हो। नेकपा (एमाले–माओवादी केन्द्र) एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा परिषद्को कामकाजसमेत प्रभावित भएको थियो।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री ओलीसहित राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सहभागी थिए, तर सभामुख अग्नि सापकोटा र प्रतिपक्ष नेता शेरबहादुर देउवाले बैठकमा सहभागिता जनाएनन्। उपसभामुखको पद रिक्त भएकाले परिषद्को कूल सदस्य ६ मध्ये ५ जना नपुग्दा बैठकको कोरम पूरा हुन सकेन।
यही परिस्थिति टार्न प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याई तीन सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरे। त्यसकै आधारमा मङ्सिर ३०, २०७७ मा बसेको परिषद् बैठकले ३८ जनालाई विभिन्न संवैधानिक निकायमा सिफारिस गर्यो, जसमा ३२ जनाको नियुक्ति भयो।
२०७७ माघ ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि ती नियुक्तिहरू बिना संसदीय सुनुवाइ गरिए। २०७८ जेष्ठ ७ गते दोस्रोपटक संसद् विघटन भएपछि थप २० जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गरिए, जसमा पनि संसदीय सुनुवाइ गरिएको थिएन। यसरी कुल ५२ जनाको नियुक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा १५ वटा रिट दर्ता गरिएका थिए। लामो बहसपछि अदालतले आजका लागि फैसला गर्ने तय गरे पनि, अदालत प्रशासनले कानुनी व्यवसायीहरूलाई सूचित गर्दै फैसला असार १८ मा सारिएको जानकारी दिएको हो।
उक्त फैसलाले नेपालको सम्वैधानिक अभ्यास र सत्ताको सन्तुलनमा दूरगामी प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
