काठमाडौँ : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले न्यायपालिका छिटो, छरितो र प्रविधिमैत्री बन्दै गएको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले न्याय छिटो, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउँदै आएको बताएका हुन् ।
“न्यायपालिले छिटो न्याय दिनका लागि प्रविधिको प्रयोग गर्दै आइएको छ । अनलाइन मुद्दा दर्ता, मुद्दाको अवस्था बुझ्ने र भिडियोमार्फत सुनुवाइको काम भइरहेको छ । यसै विषयलाई ध्यानमा राखेर न्यायपालिकाको बजेट विनियोजन गरिएको छ”, मन्त्री चौरसियाले भने ।
जातजाति, धार्मिक, सांस्कृतिक विभेद तथा छुवाछूत र भेदजन्य कार्यविरुद्धको कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिइएको भन्दै उहाँले निजामती तथा सरकारी सेवामा दलितको कोटा निर्धारण गरेर सहभागिता बढाउँदै लगिएको उल्लेख गरे ।
