काठमाडौं : सरकारले संसदीय प्रक्रिया छल्दै संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर दुई वटा अध्यादेश ल्याएको भन्दै नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले आपत्ति जनाएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले सरकारको यो कदमलाई लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संसदीय अभ्यासविपरीत भएको बताएका हुन्।
प्रतिनिधिसभा जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो भएको र कानुन निर्माण तथा परिमार्जन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी यसकै भएको उल्लेख गर्दै उनले स्पष्ट बहुमत प्राप्त सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्नु संसदमाथिको अविश्वास भएको उनको टिप्पणी छ।
सांसद नेम्वाङले भनेका छन्, ‘यसरी स्पष्ट बहुमत प्राप्त रास्वपा नेतृत्वको सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशको कमजोर बाटो रोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता र संसदीय अभ्यासविपरीत शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउने कदम मात्र होइन, यो संविधानवादको सिद्धान्तविपरीत पनि हो। प्रकारान्तरले यो जनताको विश्वासको सर्वोच्च थलो अर्थात् संसदमाथिकोअविश्वास पनि हो। म रास्वपा नेतृत्वलाई आफ्ना पूर्व प्रतिबद्धता, मान्यता र अडानहरू एक पटक पुनः स्मरण गर्न अनुरोध गर्दछु।’
उनले संविधानको धारा ११४ अनुसार बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र अध्यादेश ल्याउन मिल्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै अहिले त्यस्तो के संकट आइलाग्यो भनी प्रश्न समेत गरेका छन्। उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘म विनम्रताका साथ सोध्न चाहन्छु- नेपाली जनताले असाधारण विश्वास गरेर स्पष्ट बहुमत दिएको संसद् विद्यमान हुँदाहुँदै कस्तो ‘बाध्यात्मक अवस्था’ आएर वर्तमान सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो? यो त लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाको पक्षमा उभिने वाचा गरेर जनताबाट निर्वाचित रास्वपाका माननीय सांसदज्यूहरूको प्रतिबद्धता र भावनाविपरीत पनि होइन र?’
अध्यादेशको प्रयोगले सरकारलाई स्वेच्छाचारितातर्फ लैजाने संशय उत्पन्न भएको भन्दै उनले यस्ता कदममाथि पुनर्विचार गरी फिर्ता लिन अपिल पनि गरेका छन्। लोकतन्त्रको सार बहुमत पाउनु मात्र नभई त्यसलाई विधि र जनहितमा सदुपयोग गर्नु भएको उनको तर्क छ।
