काठमाडौं : झन्डै तीन करोड रुपैयाँ राजस्व हिनामिनाको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीनजना बहालवाला उपसचिवसहित पाँचजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समिति वीरेन्द्रनगरको आम्दानी राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले नगर विकास समितिका सदस्य सचिवहरू टीकाराम ढकाल, नरहरि तिवारी र गेहेन्द्रबहादुर डाँगीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। त्यस्तै, लेखा अधिकृत हरिबहादुर क्षत्री (दिवंगत) र सहलेखापाल खड्कबहादुर रानालाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ।
आपसी मिलेमतो र योजनामा नगर विकास समितिको आर्थिक वर्ष ०७६/७७, ०७७/७८, ०७८/७९, ०७९/८० र ०८०/८१ को आम्दानी रकम हिनामिना गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। भाडाबापत समितिमा असुली रसिदबाट चार करोड १८ लाख चार हजार ३०३ रुपैयाँ राजस्व आम्दानी भएको थियो। उक्त रकम समितिको राजस्व खातामा दाखिला गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
तर, त्यसमध्ये एक करोड २३ लाख २५ हजार ६२२ मात्र समितिको खातामा दाखिला गरेर बाँकी दुई करोड ९४ लाख ७८ हजार ६८१ रुपैयाँ हिनामिना गरेको अख्तियारको दाबी छ। प्रतिवादीहरूले राजस्व हिनामिना गरेपछि कसुरबाट बच्न उक्त रकम बैंक दाखिला भएको देखिने गलत विवरणसहितको आयव्याय विवरण तयार गरी अनुमोदनका लागि समितिको बैठकमा पेस गरेको देखिएको छ। समितिको बैठकबाट त्यसबारे निर्णयसमेत भएको अख्तियारको दाबी छ।
अख्तियारले नगर विकास समितिका तत्कालीन सदस्य सचिवहरू ढकाललाई ६४ लाख २८ हजार ४३७, तिवारीलाई एक करोड चार लाख ७१ हजार ९४२ र डाँगीलाई ७२ लाख ७८ हजार ११० बिगो कायम गरेको छ। उनीहरू तीनैजना वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय हुँदा समितिको सदस्य सचिवको भूमिकामा रहेर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ।
ढकाल हाल वैदेशिक रोजगार विभागको निर्देशक छन् भने तिवारी वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको निर्देशक छन्। डाँगी भने दाङको लमही नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्। नगर विकास समितिका तत्कालीन लेखा अधिकृत क्षेत्रीविरुद्ध दुई करोड ९० लाख ९६ हजार ४४१ बिगो दाबी गरिएको छ।
उनको निधन भएकाले उनकी पत्नी सीमाकुमारी चन्दलाई बिगो असुल प्रयोजनका लागि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ। समितिका तत्कालीन सहलेखापाल खड्कबहादुर रानालाई दुई करोड ९४ लाख ७८ हजार ६८१ रुपैयाँ बिगो कायम छ।
