काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि बाटो खोलिदिएको छ ।

प्रधान न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा सहित नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज र महेश शर्माको इजलासले आज सुनुवाइ गर्दै निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि बाटो खोलिदिएको हो । यसअघि अध्यादेशमार्फत गरिएको खारेजी कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले नै दिएको अन्तरिम आदेश निरन्तर नरहने फैसला सुनाएको छ ।

यसअघि, गत वैशाख २८ गते तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्दै राय बाझी आदेश गरेको थियो ।