काठमाडौँ : त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले लामो समयदेखि विभिन्न निकाय, संघ–संस्था तथा व्यक्तिले ओगटेको ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र त्रिविको नाममा रहेको तर विभिन्न निकाय तथा व्यक्तिले प्रयोग र कब्जा गर्दै आएको जग्गा विश्वविद्यालयले फिर्ता ल्याएको हो । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र त्रिविको सक्रियतापछि वर्षौंदेखि सम्झौताविपरीत प्रयोग भइरहेका, म्याद सकिएका र बिनास्वीकृति अतिक्रमण गरिएका विश्वविद्यालयका जग्गा फिर्ता ल्याइएको मन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
त्रिवि जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन र आन्तरिक अभिलेखलाई मुख्य आधार बनाएर सञ्चालन गरिएको जग्गा फिर्ती अभियानका क्रममा काठमाडौं उपत्यकाभित्र कब्जा गरी राखिएको जग्गाको लगत संकलन गरिएको थियो । ३५ दिने समयसीमाभित्र अनधिकृत रूपमा सञ्चालनमा रहेका संरचना खाली गराउने र सम्झौता नवीकरण नभएका क्षेत्रलाई विश्वविद्यालयको प्रत्यक्ष स्वामित्वमा ल्याउने काम तीव्रताका साथ अगाडि बढाइएको थियो ।
मन्त्रालयको अग्रसरता र त्रिवि प्रशासनको सक्रियताका कारण छ महिनाको छोटो अवधिमा ७०५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा फिर्ता ल्याइएको हो । मन्त्री पोखरेलका अनुसार, फिर्ता ल्याइएको जग्गालाई विश्वविद्यालयको गुरुयोजनाअनुसार अत्याधुनिक प्रयोगशाला, अनुसन्धान केन्द्र, केन्द्रीय पुस्तकालय र शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा उपयोग गर्ने तयारी त्रिविले गरेको छ ।
यसबाहेक फिर्ता आउन बाँकी रहेको जग्गाका लागि पनि काम भइरहेको मन्त्री पोखरेलले बताए । ‘हामी सरकारमा आएपछि हडपिएका जग्गा फिर्ताको काममा सक्रियताका साथ लागेका थियौँ । आजसम्म काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्र त्रिविको ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता भएको छ । उपत्यकाबाहिरको हकमा पनि काम भइरहेको छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘अब ती फिर्ता भएका जग्गाका हकमा अन्य शैक्षिक गतिविधि र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्छौं ।’ रासस
