काठमाडौं : उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने पक्षमा नरहेको बताएका छन् । बुधबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारको मनसाय जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत राख्ने नरहेको बताएका हुन् । उनले सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने शब्द परेको भए पनि सरकारको आशय खोरजी गर्ने नरहेको बताए ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू नै खारेज गर्ने भन्ने जस्तो प्रिन्ट भएर आएको बताए । सरकारले राजस्वको संकलन अपेक्षा गरेको भन्दा कम भएको, ऋण भुक्तानीको मात्राको अनुपात बढ्दै गएको र साधारण खर्च पनि बढ्दै गएको सन्दर्भमा मितव्ययिताको नीति लिनुपरेको उनले बताए । निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शबिना सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने कुरा कानुनी रुपमा पनि नमिल्ने उनले बताए । खर्च कम गर्न वर्षभर काम कम आउने कार्यालयको खारेजी वा साइज घटाउने निर्णय भए पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्ने निर्णय नभएको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले छिटोभन्दा छिटो संविधानले सुनिश्चित गरेको हक कानुन बनाएर दिनेकुरामा प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले सरकार नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिन प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले सर्वोच्च अदालतले स्टे अर्डरको निर्णय लम्ब्याउने नभई चाँडो फैसला गरे सरकार नागरिकताका लागि आफ्नो बाटोमा लाग्ने बताए । गृहमन्त्री श्रेष्ठले नागरिकताविहीन नेपालीलाई नागरिकता दिने कुराको संवेदनशीलता अदालतले बुझ्न जरुरी रहेको बताए । उनले नागरिताबारे सर्वोच्च अदालतले चाँडै नै आवश्यक निर्णय लिनेमा सरकार विश्वस्त रहेको बताए ।
