काठमाडौँ : ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका चार जनाको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको हो।
अब मंगलबार पनि यही इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ हुने छ। रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने धेरै भएपछि सोमबार सुनुवाइ नसकिएको हो।
असार १२ गते पक्राउ परेका मिनबहादुर गुरुङ, सुधिरकुमार शाह, धर्मप्रसाद गौतमले असार १३ गते रिहाइको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
यस्तै सचिव कृष्णबहादुर राउतले पक्राउ परेको तीन दिनपछि असार २७ गते रिहाइको माग गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए। उनीहरुले रिहाइकबो माग गरिरहँदा प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने पहिल्यै सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गरेको छ।
सर्वोच्चले प्रतिवादी मध्येका १७ जनालाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले उक्त आदेश खारेज गर्न माग गरेको छ।
पक्राउ नगर्न माग गर्दै निवेदन दिएका टिकाराम घिमिरेसहित रिट पनि साथै राखिएको छ।
मंगलबार अदालतले अब एक साथ आदेश सुनाउने सम्भावना छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा उनीहरुसहितलाई पक्राउ गरेर किर्ते र संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
सर्वोच्चले रिहा गर्न आदेश नदिए सीआईबीले उनीहरुलाई ६० दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने छ। सीआईबीले ४०६ जनाविरुद्ध पक्राउ पूर्जि जारी गरिसकेको छ। यसअघि बालुवाटार जग्गा प्रकरणमै अख्तियारले पनि मुद्दा चलाएको थियो।
तर अख्तियारले सीआईबीले भन्दा कमलाई प्रतिवादी बनाएको थियो। अहिले पनि यो मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। मिनबहादुरसहित अख्तियारको मुद्दामा धरौटीमा रिहा भएका हुन्।
तर, सचिव राउत लगायतविरुद्ध भने अख्तियारले मुद्दा चलाएको थिएन।
