काठमाडौँ : संस्थागत कुशासनका कारण सहकारी क्षेत्रमा समस्या निम्तिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनाएको छ । पार्टीको अर्थनीति विभागले तयार पारेको ‘सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूको समस्या र समाधानका नीतिगत उपाय र योजना’ विषयक अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने र सोही पार्टीका उपसभापति तथा अर्थनीति विभाग प्रमुख स्वर्णिम वाग्लेले मंगलबार उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएका छन् ।

प्राय: संस्थामा लेखा सुपरिवेक्षण समिति, जोखिम व्यवस्थापन समितिलगायत आन्तरिक समिति नाम मात्रको अवस्थामा रहनु र ऋण प्रवाह गर्दाका बखत सही जोखिम मूल्यांकन नगरिनु र बिनाधितो ऋण प्रवाह गरिनुले सञ्चालकहरूले बचतकर्ताले संस्थालाई गरेको विश्वासको अवमूल्यन भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । ‘स्वार्थको द्वन्द्वको कुनै हेक्का नराखी सञ्चालकहरूले बचतकर्ताको सञ्चित रकम आफैं लिई निजी लाभका लागि दुरुपयोग गरेको र उत्पादन क्षेत्रभन्दा पनि सट्टेबाजीमा आधारित लगानी गरी सदस्यको रकमलाई जोखिममा पारेको अवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘धेरै सहकारी तथा लघुवित्तमा सानो ऋणका लागि राखिएको धितो पूरै हडप्ने प्रवृत्ति र ऋणीलाई थाहै नदिई जग्गा नामसारी वा लिलाम गर्ने गैरकानुनी अभ्यास गर्ने गरेको समेत पाइएको छ ।’

विशेषगरी ठूलो पुँजी र बढी रकमको कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण बहुउद्देश्यीय सहकारी अहिलेको समस्याको जड रहेको पनि प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । नि:संकोच बैंकिङ कारोबार गर्ने तर वित्तीय सुशासनका आधारभूत सिद्धान्तलाई पालना नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा सहकारी संस्थाहरूमा रहेको आममानिसको निक्षेप रकम उच्च जोखिममा रहेको प्रतिवेदनले प्रस्ट्याएको छ । राजनीतिक संरक्षणमा सहकारी ऐन र नियमावली कमजोर बनाइएको पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ । ‘०७४ सालको सहकारी ऐन र ०७५ को नियमावली राजनीतिक संरक्षणमा सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थपूर्तिका लागि जानीजानी कमजोर र अव्यावहारिक बनाइयो,’ प्रतिवेदन भन्छ, ‘जुन दिन सहकारी ऐन बन्यो, यो क्षेत्रका समस्या त्यही दिनदेखि झन् विकाराल बन्दै अहिलेको अवस्थासम्म आएको पाइन्छ ।’

तत्कालीन सांसदमध्ये सहकारी चलाउने र सहकारीबाट कमाउने धेरैजसो जनप्रतिनिधि नै ऐनलाई कमजोर बनाउन र सहकारीमा अपचलन गरिरहेकाहरूलाई संरक्षण गर्नतर्फ अग्रसर भएको यसअघि सहकारी समस्या समाधान आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको बताइएको छ । ‘सहकारी समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारीमा भएका सांसद नै सहकारीमा बदमासी गर्नेहरूलाई जोगाउनतिर लाग्नुले यो क्षेत्रको समस्याको जड आर्थिकभन्दा बढी राजनीतिक रहेको ठहर गर्न सकिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हालै पारित सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा पनि सहकारी ऐनलाई थप कमजोर बनाउने प्रावधान समेटिएका छन् ।’

सहकारी क्षेत्रमा नियमनको अभाव पनि समस्याको अर्को कारण भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘वर्षौंदेखि समस्याग्रस्त हुँदासमेत वित्तीय संस्थासरह सर्वसाधारणको खर्बौं रुपैयाँ परिचालन गर्ने सहकारी संस्थाहरूको कुनै निकायबाट आधारभूत नियमन पनि नहुनु, बचतकर्ताको पैसाको सुरक्षाका लागि कुनै सेफगार्ड नराखिनु र सञ्चालकलाई जवाफदेही नबनाइनुले नियामक निकायहरूले पनि खतराका संकेत बेवास्ता गर्दै आएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सहकारी ऐनमा पनि एक स्वतन्त्र तथा राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त नियमनकारी निकायको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा फेरि पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई नै नियमनको जिम्मा दिएर ऐनलाई निष्प्रभावी बनाउन खोजेको देखिन्छ ।’

सहकारीमा वित्तीय साक्षरताको अभाव, बढी ब्याजदरको आकर्षणले निम्त्याएको गैरजिम्मेवारीपन, नातागोता इष्टमित्र मिलीजुली चलाउने प्रवृत्तिका साथ नेपालभर क्षेत्र विस्तार गर्न पाउने प्रावधानले गर्दा सहकारी क्षेत्रमा जोखिम बढाएको बताइएको छ । विद्यमान समस्या समाधानका लागि सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने, आवश्यक कानुन र नीति निर्माण गर्नुपर्ने, नियमनका लागि एक स्वायत्त, स्वतन्त्र तथा राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त नियमनकारी निकायको गठन गरी त्यस संस्थालाई आवश्यक क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रविधि हस्तान्तरणको काम दिनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनले दिएको छ । प्रविधिको प्रयोग गरी केन्द्रीकृत डाटाबेसको निर्माण, सुशासनका लागि क्षमता विकासलगायत सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । सहकारीको समस्या समाधानका लागि ०४७ सालदेखि हालसम्म ८ वटा उच्चस्तरीय समिति बनाइए पनि सहकारीको समस्या घट्नुको साटा झनै झाँगिँदै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।