काठमाडौँ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेल संलग्न रहेको साई स्वागत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको पाइएको छ। सहकारीले बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता नगरेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी विभागको टोलीले बुधबार सहकारीमा छापा मारी कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ।
सहकारीमा बढ्दोबेथितिसंगै काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले अनुगमन गरी कडाइ गर्न निर्देशन दिएपछि महानगरको सहकारी विभागले सक्रियता बढाएको हो। साई स्वागत सहकारीमा निक्षेपकर्ताको करिब पाँच करोड रूपैयाँ रहेको छ। निक्षेपकर्ताले रकम नपाएको गुनासो गर्दै गत असारमा महानगरमा उजुरी गरेका थिए।
साई स्वागत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अध्यक्ष भरतजंगम थापा हुन्। निक्षेपकर्ताले रकम फिर्ता नपाएको गुनासो गर्न थालेपछि सहकारीको उपाध्यक्ष रहेकी निकिताले गतवर्ष राजीनामा दिएको सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएकी थिइन्। पौडेलले राजीनामा दिएको बताए पनि सो विषयमा उक्त सहकारीले काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी विभागलाई जानकारी गराएको छैन।
साई स्वागत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले रकम नपाएको भन्दै उजुरी परेकाले कागजात नियन्त्रणमा लिएको काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभागप्रमुख बलराम त्रिपाठीले पुष्टि गरे। ‘निक्षेप फिर्ता नपाएको भन्दै सहकारीबारे उजुरी परेको थियो,’ त्रिपाठीले भने, ‘सहकारीका कागजात नियन्त्रणमा लिएका छौं।’ अहिले सञ्चालक समिति निष्क्रिय रहेर प्रबन्धकले सञ्चालन गरिरहेको समेत उनले बताए।
साई स्वागत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा रकम हिनामिना भएको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले पनि अनुसन्धान गरेको थियो। सिआइबीले काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत गत असोजमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा अभियोग पत्र दर्ता गरेको थियो।
सिआइबीले सहकारीका तत्कालीन लेखा समिति संयोजक रामहरि अधिकारीलगायत विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। विनाधितो ऋण प्रवाह गरेर बचतकर्ताको बचत जोखिममा पारेको आरोप लागेको थियो। सहकारीको अध्यक्षमा जंगम र उपाध्यक्षमा नकिता हुँदा लेखा समिति संयोजक अधिकारीको नाममा धितो नराखी ५८ लाख रूपैयाँ ऋण प्रवाह भएको प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएको थियो। सहकारी संस्थामा समस्या आएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारी संस्थामा अनुगमन सुरु गरेको छ। करिब ४० वटा सहकारीको पहिलो चरणमा अनुगमन गर्न लागिएको महानगरले जनाएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका धेरै सहकारी संस्थामा समस्या देखिएपछि कडाइ गर्न थालिएको महानगरले जनाएको छ। सहकारी संस्थाहरू नीति–नियमअनुसार नचल्दा बेथिति बढेको छ। उपत्यकामा सञ्चालित करिब ६/७ सयभन्दा सहकारी संस्थाले काठमाडौं महानगरपालिकालाई अटेर गरेर विवरण नबुझाएपछि पछिल्लो समय कडाइ गर्न थालेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र कार्यक्षेत्र रहेका साढे १९ सय सहकारी रहेका छन्।
सहकारी ऐन, नियमावली आएपछि संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कार्यक्षेत्रका आधारमा सहकारीलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको थियो। सहकारीले नियामक निकायलाई प्रतिवेदन नबुझाएर आफूअनुकूल सञ्चालन गर्दा धेरै सहकारीमा समस्या आएको छ। हिसाबकिताब बुझाउन अटेर गर्ने सहकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन महानगरले सूचना प्रकाशन गरेको थियो। नियमनकारी निकायलाई अटेर गरेर सञ्चालनमा रहेका सहकारीमा धेरै समस्या देखिएको छ। ती सहकारीका सञ्चालकले आफूखुसी निक्षेपकर्ताको निक्षेप दुरूपयोग गरेका छन्।
महानगर कार्यक्षेत्र भएका साना सहकारीलाई काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी विभागले नियमन गर्छ। नियनकारी निकायले सहकारी संस्थाहरूको नियमन नगर्दा निक्षेपकर्ताको अर्बौं रूपैयाँ रकम जोखिममा परेको छ।
