काठमाडौं : सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणको छानबिनका लागि गठन गर्न लागिएको संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशबारे छलफल गर्न कार्यदलको बैठक बसिरहेको छ ।
कार्यदलको बैठक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा जारी छ । छानबिन समितिको कार्यादेश टुंगाउन लगातार छलफल भइरहे पनि सहमति जुट्न भने सकेको छैन । यसिअघि बिहीबार बसेको कार्यदलको बैठक निष्कर्षविहीन बनेको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्दा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने अडान सुरुदेखि नै राखिरहेको छ । तर, एमाले र रास्वपा भने गृहमन्त्री लामिछानेको नाम नलेखेर सहकारीको नामसम्म लेख्न सकिने अडानमा छन् ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दल दुवैले अडान नछोडेपछि कार्यदलको बैठक निष्कर्षविहीन बन्दै आएको छ । कार्यदलका सदस्य तथा कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख नगरेसम्म सहमति जुट्न नसक्ने बताए । उनले लामिछानेको नाम उल्लेख नगरी गोलमोटल भाषामा छानबिन अगाडि बढ्न नसक्ने बताए ।
बिहीबारको बैठकपछि एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले गृहमन्त्री लामिछानेको नाम राख्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेको बताएका थिए । यद्यपि, उनले कांग्रेस सहमतिको नजिक आएको बताएका थिए ।
