काठमाडौँ : नवनियुक्त उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विकास निर्माणमा बजेट कमी हुन नदिन वैकल्पिक ऋणपत्रबाट स्रोत जुटाउने निर्णय गरेका छन् । यसका लागि उनले नवीन उपकरण तथा विधिहरूको प्रयोग गर्नेसम्बन्धी मार्गचित्र स्वीकृत गरेका छन् ।
अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेलगत्तै पहिलो निर्णय गर्दै पौडेलले विकास वित्तको कमी पूरा गर्न र पूर्वाधारमा लगानी बढाउन नवीन उपकरण तथा विधिहरूको प्रयोग गर्नेसम्बन्धी मार्गचित्र स्वीकृत गरिएको जनाए ।
‘मुलुकको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन क्रमशः चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ । राजस्व बचत बढ्दो विकास आवश्यकता र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीको कमी पूरा गर्न पर्याप्त छैन,’ उनले भने, ‘आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक विकास वित्तको कमी पूरा गर्न वैकल्पिक वित्तका नवीन उपकरणहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’
नेपाल जस्तै अर्थतन्त्र भएका अन्य मुलुकले हरित बन्ड (ऋणपत्र), दिगो विकास ऋणपत्र, स्वच्छ ऊर्जा ऋणपत्र तथा पूर्वाधार ऋणपत्र, म्याचिङ फन्ड, ग्यारेन्टीलगायत उपकरणको सफल प्रयोग गरेको अनुभवका आधारमा समेत नेपालले पनि यससम्बन्धी आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपरेको पौडेलले जनाए ।
‘सम्मिश्रित वित्त, हाइब्रिड एन्युटीजस्ता सार्वजनिक निजी साझेदारीका नवीन विधिका माध्यमबाट निजी पुँजी परिचालन गरी विकास सहायताको लिभरेज दर बढाउन सम्भाव्य आयोजनाको पाइप लाइन विकास गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने । यसका लागि आवश्यक नीतिगत एवं प्रक्रियागत प्रबन्ध मिलाउनुका साथै स्पष्ट मार्गचित्र निर्माण गरी त्यसअनुरूप कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने मार्गचित्र स्वीकृत गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलको दाबी छ ।
हाल तर्जुमा प्रक्रियामा रहेको एकीकृत राष्ट्रिय वित्त खाकासमेतका आधारमा नेपालमा सम्भाव्य र उपयुक्त देखिएका विधिको उपयोग गरी विकास वित्तको आवश्यकता पूरा गर्न आर्थिक वर्ष ०८१/८२ भित्र विविध कार्य सम्पन्न गर्ने गरी मार्गचित्र स्वीकृत भएको छ । मार्गचित्रमा सम्भाव्य र उपयुक्त वित्त उपकरण तथा उपयोग विधिको निर्धारण गर्ने, कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई प्रस्ताव पेस गर्ने, सम्भाव्य आयोजना सूची निर्माण तथा सम्भाव्यता निर्धारण र सम्भाव्यताका आधारमा नवीन विधि र उपकरणको उपयोग गर्ने बताइएको छ ।
सम्मिश्रित वित्त, हाइब्रिड एन्युटीजस्ता सार्वजनिक निजी साझेदारीका नवीन विधिको उपयोगको तयारी तथा प्रक्रिया निर्धारण गर्ने, विकास वित्त परिचालनको अनुमान गरी बजेटमा समावेश गर्ने, अन्तरनिकाय कार्यदल तथा सल्लाहकारी संयन्त्र निर्माण गर्ने र सम्बद्ध निकायको क्षमता विकास गर्ने पनि मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।
नवगठित सरकारको सोच र दृष्टिकोण कार्यान्वयन गर्न अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट बाधक नबन्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । नवगठित सरकारले तय गर्ने कार्यदिशालाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले समस्या नपार्ने उनको भनाइ छ । बजेट कार्यान्वयनमा कुनै समस्या देखिए प्रक्रियागत रूपमा संशोधन गरिनेउनले जनाए । ‘सरकारको सोच र दृष्टिकोण कार्यान्वयन गर्न बजेट बाधक बन्दैन । बाधा देखियो भने कसरी फुकाउने भनेर कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था छन् । सोहीअनुसार संशोधन प्रक्रियामा जान्छौं,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।
अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । राम्रो उद्देश्यका लागि काम गर्ने भएपछि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक मिलेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । राम्रो काम गर्ने भएकाले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र आफ्नो ट्युनिङ मिल्नेसमेत उनले उल्लेख गरे ।
