काठमाडौँ : एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले निर्वाचन कानुनमा सुधार गरेर थ्रेस होल्डको व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले निर्वाचन कानुनमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्थामा परिवर्तन नगर्दा राजनीतिक रूपमा अस्थिरता संघ र प्रदेशको सरकारमा देखिएको बताए ।
कान्तिपुर कन्क्लेभ- २०२४ को दोस्रो दिन बिहीबार ‘निर्वाचनमा सुधार : नीति कि प्रवृत्ति’ शीर्षकको सत्रमा नेपालको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्नका लागि निर्वाचन थ्रेस होल्डको व्यवस्था बढाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
निर्वाचन कानुनले नै समस्या उत्पन्न गरेको उनको भनाइ छ । ‘निर्वाचन कानुनले पनि कतिपय समस्याहरू उत्पन्न गरेको छ । खासगरी थ्रेसहोल्डको व्यवस्था निर्वाचन कानुनको सम्बन्धमा गरिएको छ तर हामीकहाँ थ्रेस होल्डको व्यवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि केन्द्रको हकमा ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड राखिएको छ, प्रदेशको हकमा १.५ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड राखिएको छ,’ उनले थपे, ‘आज प्रदेशहरूमा सरकार परिवर्तन भइरहने भए किन ? भन्ने प्रश्न उठ्ने गर्दछ, त्यो थ्रेसहोल्ड कम हुनुको परिणाम हो । त्यस अर्थमा कानुनमा सुधार गर्ने हो भने थ्रेस होल्डको व्यवस्थालाई न्यूनतम ५ प्रतिशत बनाएर जाँदाखेरि अहिले जुन प्रकारको अस्थिरताको अवस्था छ, त्यसमा सुधार गर्न सकिन्छ ।’
त्यस्तै, राष्ट्रिय दल भएकालाई र नभएकालाई गरिने कानुनी व्यवहार पनि एउटै हुँदा समस्या रहेको पोखरेलको भनाइ छ ।
‘हामीले समानुपातिक प्रणालीका सम्बन्धमा राष्ट्रिय दल हुने प्रावधान राखियो जसले तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्न सक्दैन उनीहरू राष्ट्रिय दल हुँदैनन् भनियो । प्रदेशका हकमा १.५ प्रतिशत प्राप्त गर्न नसक्नेलाई राष्ट्रिय दल हुँदैनन् भनियो तर निर्वाचन कानुनमा सबैलाई समान हैसियत प्रदान गर्ने काम भयो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय हुनु र नहुनुको अर्थ निर्वाचन कानुनले देख्दै देखेन । निर्वाचन कानुनमा राष्ट्रिय दलहरूले मात्रै ह्वीप लगाउन पाउने अधिकार प्रबन्ध गरेको भए नेपालमा राजनीतिक ध्रविकरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्दथ्यो र अस्थिरताको आधार कमजोर भएर जान्थ्यो भन्ने मलाई लाग्दछ ।’
