काठमाडौं : सरकारले ल्याएका विभिन्न पाँच अध्यादेश प्रतिनिधिसभाले बुधबार स्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले स्वीकृत ती अध्यादेश अब बिहीबार बस्ने राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत गर्ने सत्तारूढ दलका नेताले जनाएका छन् ।
सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले स्वीकृत भएको हो ।
प्रतिनिधिसभाबाट यी अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत भए पनि सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश निर्णयार्थ पेस नगर्दा त्यसलाई ‘होल्ड’ गरिएको छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश सत्तारूढ दलले नै अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि सरकार त्यसलाई निर्णयार्थ पेस गर्नबाट पछाडि हटेको हो । प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ दललाई बहुमत पु¥याउन सकस परेकाले सरकारले निर्णयार्थ पेस नगरेको बताइन्छ ।
राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेका ती अध्यादेश सरकारले गत १८ माघमा हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको थियो । गत २६ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न ६ अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
