काठमाडौँ : सरकारले विदेश भ्रमणमा महिला सहभागीतालाई प्राथमिकतामा राखेकोछ । सरकारी विदेश भ्रमण टोलीमा एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएकोछ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आज सञ्चार मन्त्रालयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु सावैजनिक गर्ने क्रममा सरकारले भ्रमण टोलीमा एक तिहाइ महिला उपस्थीति हुनुपर्ने सरकारको निर्णय गरेको बताए।
उनले सरकारी टोली विदेश भ्रमण जाँदा महिलाको संख्या अति न्यनु रहेको बताउदै सहभागीतमा जोड दिने सरकारको निर्णय रहेको बताए। नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका उनका अनुसार एउटै मन्त्रालयको सचिव र मन्त्री भ्रमण जान नपाउने पनि निर्णय सुनाए।
दुवै विदेश भ्रमण जाँदा जनताको काममा मर्का पुगेकोले आलो पालो गरि भ्रमण जानु पर्ने उनले बताए। त्यस्तै, मताधिकार प्रयोग गर्ने र हस्ताक्षर गर्नु पर्ने अवस्था बाहेक सामान्य खालका विदेश भ्रमणमा मन्त्री उपस्थीति अस्वीकृत गरिने सरकारको निर्णय रहेको उनले बताए। पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले भ्रमणलाई मर्यादित बनाउदै सुशासन कायम गर्न सरकारले यस्तो निर्णय लिएको प्रष्ट पारे।
त्यस्तै, २०८१ फागुन २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू २०८१ साल चैत्र २६ देखि २७ (तदनुसार ८ देखि ९ अप्रिल २०२५) सम्म अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा आयोजना हुने एन्टी क्रप्सन ग्लोवल फोरम मा सहभागी हुन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त जय बहादुर चन्दलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, थाइल्याण्डको बैंककमा २०८१ फागुन १९ गते देखि २१ ९तदनुसार ३ देखि ५ मार्च, २०२५० गतेसम्म आयोजना हुने एसिया प्यासिफीक रिजनल प्रिप्रेटरी मिटिङ फर द सेकेन्ड युनाइटेड नेशन्स फुड सिस्टमस् समिट स्टकटेकिङ मुमेन्ट (युएनएफएसएस–४) कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा.डा.आर.पि. विच्छालाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, प्रधानमन्त्रीको मानव अधिकार तथा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सल्लाहकारमा श्री अग्नि प्रसाद खरेल, झापालाई नियुक्त गर्ने, सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१ को प्रतिस्थापन विधेयक संघीय संसदबाट अध्यादेश स्वीकृत भएपश्चात पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ को प्रतिस्थापन विधेयक संघीय संसदबाट अध्यादेश स्वीकृत भएपश्चात पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संघीय संसदबाट अध्यादेश स्वीकृत भएपश्चात पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदबाट अध्यादेश स्वीकृत भएपश्चात पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने मन्त्रि परिषद्को निर्णय रहेकोछ ।
त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको प्रति क्विन्टल रु २,८००/६९ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, १८ प्रतिशतभन्दा बढी चिस्यान भएको चैते धानको हकमा एक प्रतिशत चिस्यानका लागि प्रति क्विन्टल १,२०० ग्रामका दरले हुन आउने तौल घटाई कायम हुन आउने तौलका आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गर्ने सरकारको निर्णय छ ।
यही चैत्र ५ देखि ६, २०८१ (तदनुसार १८–१९ मार्च, २०२५) सम्म जर्मनीको बर्लिन आयोजना हुने ११ औं ‘एडिसन अफ द बर्लिन इनर्जी ट्रान्जीसन डाइलग’ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री माननीय दिपक खड्कालाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्वन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम २२ को खण्ड (क) बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट किन नहटाउने रु भनी सोही विनियमावलीको विनियम २३ बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्समक्ष तीन दिन भित्र सफाई पेश गर्न मौका दिने । सो प्रयोजनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पत्राचार गर्ने सरकारको अर्को निर्णय रहेकोछ ।
नेपाल प्रहरीमा जनपद समूहतर्फ रिक्त रहेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक जनक भट्टराईलाई मिति २०८१/ ११/१८ देखि लागू हुने गरी बढुवा नियुक्त गरी नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रदेश समन्वय विभागमा पद स्थापन गर्ने, सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ को प्रतिस्थापन विधेयक संघीय संसदबाट अध्यादेश स्वीकृत भए पश्चात पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, २०८१ फागुन २६ गतेदेखि चैत्र ८ गतेसम्म न्यूयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महिलाको स्थितिसम्बन्धी आयोग (सिएसडब्लु) को ६९ औं सम्मेलनमा सहभागी हुन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री माननीय नवल किशोर साह सुडीको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण स्वीकृत गर्ने, वन तथा वातावरण मिति २०८१ फागुन २९ (तदनुसार १३ मार्च, २०२५) मा बेलायतको लण्डनमा आयोजना हुने मिनिस्ट्रीयल राउण्ड टेवल इभेन्ट अन टेकिङ वाटर सेक्युरिटी एक्रस द क्लाइमेट–नेचुरल–डेभलपमेन्ट नेक्सस् कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण मन्त्री ऐन बहादुर शाही ठकुरीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, सहसचिव विरेन्द्र कुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कर्णाली प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा कायममुकायम मुकरर गर्ने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (शासकीय मामिला), उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय (वाणिज्य तथा आपूर्ति), महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयः संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवको विभिन्न देशमा हुने वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत गर्ने मन्त्री परिषद्को निर्णय रहेकोछ ।
त्यस्तै, नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा मधेश प्रदेशका कायममुकायम प्रमुख सचिव मदन भुजेललाई बढुवा गरी मधेश प्रदेशमा पद स्थापन गर्ने, नेपाल स्वास्थ्य सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा अधिकृत बाह्रौं तहका डा. विकास देवकोटालाई बढुवा गर्ने, राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरु सचिव सुमन अर्याल राष्ट्रिय योजना आयोग र सचिव लोकनाथ पौड्याललाई उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गर्ने मन्त्रिरिषद्को निर्णय छ ।
