काठमाडौं : प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूको बैठकले सरकारले अध्यादेश ल्याउनु असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम भनेको छ ।
बुधबार कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले झण्डै दुई तिहाइ प्राप्त सरकारको यस कदमप्रति घोर विरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
‘नेपाल सरकारले यही वैशाख १४ गते संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०६६ र सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्ने दुई वटा अध्यादेशहरू तथा वैशाख १५ गते स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी आध्यादेश, केही नेपाल कानून संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र विश्वविद्यालय सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेलगत्तै स्थगन गरी यसरी अध्यादेश ल्याउनु घोर असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम भएकोले हामी घोर विरोध, भत्सर्ना र निन्दा गर्दछौं’, बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।
बैठकले अविलम्ब यी अध्यादेशहरू फिर्ता लिनका लागि सरकारसँग जोडदार माग गर्ने निर्णय समेत गरेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले जानकारी दिए । उनका अनुसार संसद् छल्ने उद्देश्यले अध्यादेश आएका हुनाले स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ ।
बैठकले स्थगन गरिएको संघीय संसद्को अधिवेशन अविलम्ब आह्वान गर्न जोडदार माग समेत गरेको छ ।
