काठमाडौं : विद्युत् महसुलमा भ्याटको जनस्तरमा चर्को विरोधभएपछि त्यसलाई हटाउने विषयमा राजश्व कार्यालयसँग राय माग गरिएको छ ।
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् प्राधिकरणलाई उपभोक्तालाई अन्याय नहुनेगरी समाधान निकाल्न निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले राजश्व कार्यालसँग राय माग गरेको हो । मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले असार महिनामा खपत भएको विद्युत्को बिल साउन महिनामा जारी हुँदा भ्याट लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्याख्या खोज्दै आन्तरिक राजस्व विभागसँग औपचारिक राय मागेको छ ।
साथै, न्यूनतम डिमान्ड चार्जमा पनि भ्याट लागू हुने वा नहुने विषयमा समेत विभागको धारणा मागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्राप्त हुने आधिकारिक रायका आधारमा आगामी महिनाको बिलमा आवश्यक मूल्य समायोजन गरिनेछ । यसबाट उपभोक्ताबाट उठेका गुनासोको समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार साउन १ गतेदेखि विद्युत् शक्तिमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू हुने व्यवस्था भएको तर असार महिनाको विद्युत् खपतमा समेत भ्याट जोडेर बिल पठाइएको विषयमा जनस्तरमा विरोध भइरहेको छ । मासिक ५० युनिटभन्दा माथि बिजुली उपभोग गरेमा त्यसमा तीन प्रतिशत भ्याट तिनुपर्ने प्रावधान सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
