काठमाडौँ : प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संसदीय सुनुवाइ बिहीबार हुँदैछ । सोमबार बसेको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बैठकले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीको संसदीय सुनुवाइ जेठ ३२ गते (बिहीबार) गर्ने निर्णय गरेको हो ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध २९ वटा उजुरी परेका छन् । बैठकले जेठ ३१ गते बुधबार उजुरीकर्तासँग छलफल गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । उजुरीकर्ताहरूले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीको कार्यकाल छोटो समय भएकाले कुलिङ पिरियडमा प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न नहुने भन्दै सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिएका छन् । उजुरीकर्ताले कार्की दलको कार्यकर्ता भएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
‘उहाँलाई एमालेको सक्रिय कार्यकर्ताका रूपमा चिनेको थिएँ । पार्टीमा सक्रिय रहेको व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने हुँदैन,’ एक उजुरीकर्ताले आफ्नो उजुरीमा उल्लेख गरेका छन्, ‘२०८० साउन १९ गते उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने र सोको एक महिनाअगाडि कुलिङ पिरियड भई कामकाज नगर्ने भएकाले नाम मात्र लेखाउन प्रधानन्यायाधीश हुने र काम गरे पनि आफू अनुकूल विवादस्पद काम गर्ने, छोटो अवधिका लागि नियुक्त गर्दा राज्यले ४ करोडको गाडी, मासिक १५० लिटर पेट्रोललगायत दुरुपयोग हुन्छ ।’
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीको निर्णय क्षमतामा पनि उजुरीकर्ताहरूले प्रश्न उठाएका छन् । ‘तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको मुद्दामा, तत्कालीन चोलेन्द्र शमशेर जबराको मुद्दामा फरक-फरक आदेश गरेको र संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा पूर्वाग्रही निर्णय दिने मनासय भएको र सो निर्णय कानुनसम्मत नहुने देखिपछि इजालसबाट हटेकाले कार्यक्षमतामा प्रश्न छ,’ उनीमाथि परेको उजुरीमा भनिएको छ । अधिकांश उजुरीमा उनले गरेका फैसलामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् ।
वैशाख २५ मा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले कामुप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि कार्कीलाई राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्नेछन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग दर्ता भएसँगै कार्की सर्वोच्च अदालतको कामुप्रधानन्यायाधीश बनेका थिए ।
