काठमाडौँ : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्नाको कारण भारतलाई खुसी पार्नु रहेको आरोप लगाएका छन् । नागरिकता नपाएकाहरूले आफूहरूको आलोचना गरेपछि राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले नागरिकता विधेयक ल्याउन सहयोग गर्ने बताउँदै सरकारकै कारण विधेयक समस्यामा परेको दाबी गरे ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा अध्यक्ष लिङ्देनले एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र रास्वपाका कारण नागरिकता विधेयक नरोकिएको बताए । प्रतिपक्षी दलहरूले विधेयकविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नहालेको उनको भनाइ थियो । ‘सत्तापक्ष यदि नागरिकता विधेयकप्रति इमानदार छ र थियो भने त्यो जे प्रक्रिया चलिराखेको थियो र जहाँ गएर अड्किएको थियो, त्यसमा विवाद छ, विवाद हुन्छ भन्ने कुरा सत्तापक्षलाई थाहा थियो ।
इमानदार थियो भने उसले सर्वदलीय बैठक राख्न सक्थ्यो कि सक्दैनथ्यो ? यसको बारेमा के गर्ने, यसलाई कसरी अगाडि बढाउने ? चाँडै टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने ढंगले यसमा निकास निकाल्नुपर्थ्यो कि पर्दैनथ्यो ?’ उनले भने, ‘सुटुक्क, त्यो पनि भारत भ्रमणमा निस्कनुभन्दा १-२ घण्टा अगाडि गर्नुपर्ने के कारण थियो ? अहिले रोकिएको एमाले, रास्वपा, राप्रपाको कारण रोकिएको हो ? त्यो अदालतमा हामीले गएर उजुरी हालेको हो ?’
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा भारतलाई खुसी पार्नका लागि नै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको लिङ्देनको आरोप थियो । ‘हामीले अहिले गर्नलाई गरिदियौं, भारत पनि खुसी हुन्छ, यो नागरिकता नपाएका मान्छेहरू पनि खुसी हुन्छन्,’ उनले भने, ‘आखिरी अदालतले रोकिहाल्छ कसै न कसैले उजुरी गरिहाल्छ, जानाजान गरेको विषय हो ।’
नागरिकताको विषयलाई राजनीतिकरण नगर्न पनि लिङ्देनले आग्रह गरेका थिए । उनले नागरिकता प्रमाणीकरणको विरोध गर्ने प्रतिपक्षी पार्टीहरूलाई दोष नदिनका लागि आग्रह गरेका थिए । ‘यसलाई राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन । अहिले पनि सरकार समस्याको समाधान चाहन्छ भने त्यो विधेयक संसद्मा ल्याओस्, सबै राजनीतिक दलहरूले भनेको छ फास्ट ट्र्याकबाट टुंगोमा पुर्याउँ, कुनै आपत्तिको विषय होइन । नागरिकताको समस्या हामी सबैको समस्या हो । यसलाई संसद्बाट टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने कुनै आपत्ति छैन । राजनीतिकरण नगरियोस् भन्न चाहन्छु,’ उनले भने ।
नागरिकता विधेयकलाई लिएर सत्तारुढ दलहरूले भोटको राजनीति गरिरहेको आरोप पनि लिङ्देनले लगाए । ‘नागरिकता विधेयकको प्रक्रियामा प्रतिपक्षीहरूले जुन विरोध गर्यौं र हामीले त्यसमा फरक मत राखिरहेका छौं । त्यसलाई सत्तापक्षले अहिले नागरिकता नपाएका नेपाली नागरिकहरू छन् । उनीहरूलाई भोट बैंकमा परिणत गर्ने अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको देखियो,’ उनले भने ।
नेपाली नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता पाउनबाट वञ्चित गर्न नहुने पक्षमा प्रतिपक्षी दलहरू रहेको उनको भनाइ थियो । नागरिकता विधेयकलाई संसद्मा ल्याउनुपर्ने र त्यसका विषयवस्तुमा छलफल गर्नुपर्नेमा आफूहरू रहेको उनले बताए ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विरोध गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूको नागरिकता नपाएकाहरूले विरोध गरिरहेका छन् । त्यसलाई लिएर लिङ्देनले संसद्बाट जवाफ दिएका हुन् ।
