काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन कायम गर्ने र नीतिगत सुधारको प्रयासमा सरकारले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा भएको ‘आरबीबीएल म्यानेजमेन्ट कन्फ्रेन्स–२०२४’ मा उनले सुशासन कायम गर्ने र नीतिगत सुधारको प्रयाससहित सत्तारुढ दलले न्यूनतम साझा सङ्कल्प ल्याएर जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद वाग्लेले अर्थतन्त्रको सुधारलाई मुख्य केन्द्रमा राखेर जनतामा भरोसा जगाउने गरी सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने भन्दै यसले सुशासनका साथै आर्थिक नीति सुधारमा नयाँ प्रस्थान बिन्दु तय गर्ने बताए । सुधारको प्रयास गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट प्रतिबद्धता आएकाले आफ्नो दल सरकारमा गएको दाबी गर्दै उहाँले सरकारमा बसेर काम गर्न नसकेको अवस्थामा रास्वपाले सरकार छोड्ने बताए । ‘सुशासनको प्रत्याभूतिसहित नयाँ आशा जगाउने तथा दण्डहिनताको अन्त्य गर्नुपर्छ । विभिन्न भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततामा जोडिएका व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी सरकारमा रहेका सबैले काम गर्नुपर्छ,’ सांसद वाग्लेले भने ।
‘लघुवित्त, मिटरब्याज, सहकारीलगायत विभिन्न क्षेत्रका समस्या अहिले देखिएका छन् । यी समस्या समाधानको पहल सुरु भइसकेको छ । रास्वपा सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रका पक्षमा सधैँ वकालत गरिरहन्छ । सरकारले पनि दण्डहिनताको अन्त्य गरी विद्यमान समस्या समाधानका पक्षमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ सांसद वाग्लेले भने । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताए ।
पछिल्लो समय बजार माग र खपतमा (मार्केट डिमाण्ड एण्ड कन्जम्सन) कमी आएको वाग्लेको भनाइ छ । नेपालको युवा जनशक्ति विदेशिएका कारण खपतमा कमी आएको उनको दाबी छ । पछिल्लो समय साना र मझौला व्यवसायी पलायन भइरहेको पनि उनले बताए ।
अहिलेको सरकारले संरचनागत सुधारका लागि प्रयास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले चालु खर्च र सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च भइरहेको बताउँदै सांसद वाग्लेले पुँजी निर्माण गर्ने विकास खर्च भने निकै कम रहेको धारणा राखे । उपभोक्ता मागको सङ्कुचन र विकास खर्चमा देखिएको न्यूनताका कारण निजी क्षेत्रको लगानी पनि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
भारतसँगको स्थिर विनिमयदरलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको वाग्लेले बताए । नेपाली मुद्राको अधिमूल्यन भएका कारण आयात बढिरहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो । ठूलो कारोबार रहेका सहकारी संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय अधिकार क्षेत्रभित्र लैजान आवश्यक रहेको उनले बताए । विप्रेषणबाट आएको रकमलाई दूरगामी प्रकृतिका पूर्वाधार निर्माणमा लगाइनुपर्नेमा उहाँले जोड दिए । विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढिरहेकामा त्यसको अर्थपूर्ण नतिजामुखी प्रयोग आवश्यक रहेको वाग्लेले बताए ।
‘स्वस्थ अर्थतन्त्र भएको भए निर्यात, पर्यटन र वैदेशिक लगानीबाट विदेशी मुद्रा भित्रिनु पर्थ्यो । जनशक्ति निर्यात गरेर रेमिट्यान्समार्फत विदेशी मुद्रा भित्र्याइरहेका छौँ,’ वाग्लेले भने, ‘सरकारी विकास खर्च बढ्न नसकेको र निजी क्षेत्रबाट पनि लगानी नभएको अवस्थामा विप्रेषणबाट भित्रिएको रकमलाई दिगो प्रकृतिका पूर्वाधार आयोजनामा लगाउन सक्नुपर्छ ।’ पछिल्लो समय सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट निर्यातको राम्रो सम्भावना देखिएको उनले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना अवधिमा करिब एक खर्ब ६० अर्ब बराबर बजेट घाटा देखिएको उल्लेख गर्दै वाग्लेले सार्वजनिक वित्तका क्षेत्रमा देखिएका समस्याकै कारण अर्थतन्त्रमा अरु समस्या पनि थपिएको बताए । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको हाराहारीमा पुगिसकेको उनले बताए ।
