रुकुमपश्चिम : रुकुमपश्चिममा भूकम्पका कारण घर क्षति भएपछि कायम गरिएका लाभग्राहीको सङ्ख्या घरधुरीभन्दा बढी रहेका पाइएको छ । गत कात्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पका कारण घर क्षति भएकाको विवरण घरधुरीभन्दा बढी पाइएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवेश बडुवालका अनुसार अस्थायी आवास निर्माणका क्रममा हालसम्म ३२ हजार ९९६ जना लाभग्राही कायम भएका छन् । करिब ३५ हजार लाभग्राही कायम हुने उनको अनुमान छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले २०७८ सालमा गरेको घरधुरी सर्वेक्षण अनुसार आठबिसकोट नगरपालिका, चौरजहारी नगरपालिका, सानीभेरी गाउँपालिका र त्रिवेणी गाउँपालिकाका २३ हजार ९९० घरधुरी छन् तर यी चार स्थानीय तहमा मात्र २८ हजार ६९५ लाभग्राही कायम भएका छन् । अझै पनि स्थानीय तहबाट लाभग्राही कायम भएर आउने क्रम जारी रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बढुवालले बताए।
तथ्याङ्क कार्यालय रुकुमपश्चिमका सुपरिवेक्षक सतीशकुमार चौधरीले जनगणना–२०७८ का क्रममा लिइएको विवरण अनुसार आठबिसकोट नगरपालिकामा सात हजार ५५३ घरधुरी रहेको जानकारी दिए । यही पालिकामा भूकम्पबाट प्रभावित १० हजार ३९४ घरधुरी लाभग्राही कायम भएका छन् । चौरजहारी नगरपालिकामा छ हजार ८३७ घरधुरी रहेको सरकारी आँकडा छ भने सात हजार ५०२ घर लाभग्राही छन् ।
त्यसै गरी सानीभेरी गाउँपालिकामा छ हजार ७४ घरधुरी लाभग्राही कायम भएका छन् भने यहाँ पाँच हजार २९२ घरधुरी रहेको तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लाको मुसीकोट नगरपालिकामा भने आठ हजार ६९३ घरधुरी रहेकामा एक हजार ६६० लाभग्राही कायम भएका छन् । बाँफीकोट गाउँपालिकामा चार हजार ६०७ घरधुरी रहेकामा दुई हजार ६४१ लाभग्राही कायम भएका छन् । सुपरिवेक्षक चौधरीले घरधुरी विवरण सङ्कलन गर्दा खाली रहेका र एउटै व्यक्तिका दुईभन्दा बढी घर पनि गणना गरिएको बताए ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवेश बढुवालले सरकारले बनाएको भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास कार्यविधि, २०८० अनुसार स्थानीय तहले लाभग्राही कायम गरेर पठाएको बताए । उनले यस कार्यमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भूमिका नरहेको तर सरकारले पठाएको अस्थायी आवास निर्माणको रकम सम्बन्धित पालिकाको खातामा पठाइने गरिएको बताए । कार्यविधिले कहिलेसम्म लाभग्राही कायम गरिसक्ने भन्ने यकिन नगरेकाले स्थानीय तहहरूले अझै पनि लाभग्राही कायम गरेर पठाउने गरेको उनले जनाए ।
आठबिसकोट नगरपालिकाका प्रमुख रवि केसीले झट्ट हेर्दा लाभग्राही बढी देखिए पनि यो स्वाभाविक रहेको दाबी गरे । दुई वर्षको बिचमा घरहरू थपिएको, अंशबन्डा गरेकाहरू अलग भएकालगायत कारणले २०७८ को भन्दा हाल घरधुरी बढी भएको उनको भनाइ छ । वडास्तरबाटै स्वघोषणा गरेर पीडित आवश्यक प्रक्रिया र कागजातसहित आउने भएकाले पालिकाबाट लाभग्राही कायम गरिएको उनले स्पष्ट पारे । सरकारले अस्थायी आवासका लागि प्रतिआवास ५० हजार रुपियाँ अनुदान दिने भएपछि धमाधम लाभग्राही यकिनको काम भइरहेको छ ।
हालसम्म ३२ हजार ९९६ लाभग्राहीलाई २५ हजार रुपियाँका दरले पहिलो किस्ताबापतको रकम उपलब्ध गराइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । दोस्रो किस्ता वितरणको काम भने अझै हुन सकिरहेको छैन ।
