काठमाडौं : शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षकहरूको काज फिर्ता गर्न ७७ वटै जिल्लामा परिपत्र गरेको छ । ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरू र स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गर्दै शिक्षकको काज फिर्ता गर्न भनिएको हो।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०८१-०१-२५ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दे शिक्षकहरूको काज फिर्ता गर्न भनेको थियो। शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ च २ को उपदफा ९१० मा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई शिक्षा प्रदान गर्ने वा विद्यालय प्रशासन सम्बन्धी काममा बाहेक अन्य काममा लगाउनु हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १३३ को उपनियम १ को खण्ड (ज) मा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले व्यवस्थापन समिति र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखको स्वीकृति नलिई आफू बहाल रहेको विद्यालय बाहिर कामकाज गर्न नहुने भन्ने व्यवस्था छ।

उक्त व्यवस्था विपरीत कुनै पनि शिक्षकलाई कहीँ कतै काजमा जाने, काजमा राख्ने जस्ता काम कारबाही नगर्नु नगराउनु भनी मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरिएको थियो। कतिपय विद्यालयका शिक्षकहरू काजमा बसेर पठनपाठन भन्दा राजनीति गर्नतिर लागेको गुनासो शिक्षा मन्त्रालयमा आउने गरेको छ । विशेषगरी शिक्षक नेताहरू काजमा बसेर राजनीति गर्नतिर लागेका देखिन्छन्।