काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सत्तारुढ दलहरूलाई सोमबार दिउँसो २ बजेसम्म सहकारी ठगीका सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति गठनबारे निर्णय लिन समय दिएको छ ।
आइतबार सभामुख देवराज घिमिरेले ठूला पाँच दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई संसद्को गतिरोध खुलाउने विषयमा छलफल गर्न बोलाएका थिए । उक्त बैठकमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सोमबार दिउँसो २ बजेसम्म छानबिन समिति गठनको निर्णय लिन आग्रह गरेका हुन् ।कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ । गृहमन्त्रीमाथि छानबिन हुने गरी समिति गठन गरिनुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।
यही माग राखेर कांग्रेसले बर्खे अधिवेशनको पहिलो दिन गत शुक्रबार बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठकलाई कार्यसूचीमा अगाडि बढ्न दिएन । अर्को बैठक आगामी जेठ १ गते बस्दैछ । जेठ १ गते दिउँसो ३ बजे दुवै सदनको संयुक्त बैठक राखिएको छ । उक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तय भएको छ ।
राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने बैठकमा समेत अवरोध गर्ने कतिपय कांग्रेस नेताहरूको चेतावनी छ । यो पृष्ठभूमिमा आइतबार सभामुखले बोलाएको छलफलमा कांग्रेसले सोमबार दिउँसोसम्म आफूहरूका माग पूरा गर्न भनेको हो । सोमबार दिउँसो २ बजे कांग्रेस संसदीय दलको बैठक छ । पार्टीको संसदीय दलको बैठक अगाडि सत्तारुढ दलहरू संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि तयार नभए प्रतिपक्ष कठोर हुने लेखकले बताएका छन् ।
संसदीय छानबिन समिति गठनको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरूसँग आइतबार बिहान छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले आफूहरू आशावादी रहेको बताएका छन् । सभामुखले बोलाएको छलफलमा सत्तारुढ दलहरूलाई पूर्ववत मागको विषय स्मरण गइराएको प्रमुख सचेतक लेखकले जानकारी दिए । ‘संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ भनेर पुनः स्मरण गराएँ’ बैठकपछि लेखकले पत्रकारहरूसँग भने ।
संसद् प्रतिपक्षलाई नै बढी चाहिने भएकाले आफूहरू अवरोध गर्ने पक्षमा नरहेको उनले बताए । तर छानबिन समिति गठन नभए कामकारबाही चल्न नदिने विषय पनि पूर्ववत निर्णय भएको बताए । सोमबार दिउँसो २ बजेसम्म छानबिन समिति बन्ने पनि उनले विश्वास व्यक्त गरे । उनले भनेका छन्, ‘भोलि दिउँसोसम्म सरकारले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने विषयलाई अगाडि ल्याउँछ ।’
अब संसद् कसरी चल्छ भन्ने विषय सरकारको निर्णयमा भरपर्ने पनि प्रमुख सचेतक लेखकले बताए । उनले भने, ‘बल सरकारको कोर्टमा छ । सरकारले कसरी डिल गर्छ त्यसमा संसद्को कामकारबाही भर पर्छ ।’
